पीएम ई-बस सेवा योजना
केंद्र से प्रति किमी 24 रुपए की सब्सिडी
प्रत्येक शहर के लिए 100 ई-बसें
हुब्बल्ली. उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सडक़ परिवहन निगम के हुब्बल्ली और बेलगावी शहरों को प्रधानमंत्री ई-बस (पीएम ई-बस) सेवा योजना के तहत चुना गया है और इन दोनों शहरों को 100-100 इलेक्ट्रिक बैटरी चालित बसें आपूर्ति की जाएंगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ और प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई तो एक वर्ष के भीतर हुब्बल्ली शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेंगी।
उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सडक़ परिवहन निगम 2017-18 से ही दावा कर रहा था कि शहर में इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। इस बात की काफी उम्मीद थी कि 2019 में ई-बसें सडक़ों पर आ जाएंगी परन्तु इसे लागू नहीं किया गया। इस बीच 2023-24 में , निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी, परन्तु निगम और निविदाकर्ताओं के बीच कीमतों में भारी अंतर था। प्रति 1 किमी के लिए 20-25 रुपए महंगा हो रहा था। उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सडक़ परिवहन निगम ने यह सोचकर परियोजना छोड़ दी थी कि यह निगम पर बहुत बड़ा बोझ होगा, इसलिए पीएम ई-बस सेवा परियोजना की शरण में गया था। सरकार ने अब हुब्बल्ली और बेलगावी शहरों को मंजूरी दे दी है तथा उन्हें बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।
पीएम ई-बस क्यों?
केंद्र सरकार जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को रोकने और 2030 तक बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को जोर-शोर से बढ़ावा दे रही है। इसके तहत पीएम ई-बस सेवा योजना परिवहन निगमों को सब्सिडी वाली इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराती है। निगम ने सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए तीन महीने पहले प्रस्ताव सौंपा था। केंद्र सरकार ने इसके लिए अपना समर्थन दिया है और हुब्बल्ली तथा बेलगावी शहरों को 100-100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराएगी। इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली कंपनियों को सरकार ही नामित करेगी, और कंपनियां सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत बस सेवाएं प्रदान करेंगी।
जीसीसी मॉडल क्या है?
बस सेवा, ड्राइवर और चार्जिंग स्टेशनों का प्रबंधन अनुबंधित कंपनी की ओर से ही किया जाएगा। बिजली कनेक्शन और स्थान उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सडक़ परिवहन निगम की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिदिन कम से कम 200 किमी गाड़ी चलानी चाहिए। निगम प्रति किलोमीटर के आधार पर कंपनी को भुगतान करेगा। कंडक्टर निगम की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। निगम को चार्जिंग स्टेशन और बस स्टॉप के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान करनी है।
सब्सिडी कितनी है?
निगम के पदाधिकारियों का कहना है कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार 24 रुपए प्रति किलोमीटर की सब्सिडी देगी। शेष राशि निगम की ओर से वहन की जाएगी। इससे पहले, फेम योजना के तहत वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को 75-80 रुपए दर से भुगतान करना पड़ता था। यह बोझिल होगी कहते हुए निगम ने परियोजना छोड़ दी थी। अब सरकार की ओर से ही खुद 24 रुपए सब्सिडी प्रदान करने से बोझ कम होगा और निगम पर बोझ नहीं पड़ेगा। इसके चलते हम पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत बस सेवा प्राप्त कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी की बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी। हमें विश्वास है कि इसे कम से कम 10-12 महीनों के भीतर क्रियान्वित किया जाएगा।
टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही बसों की आपूर्ति
केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत निगम की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और हुब्बल्ली और बेलगावी शहरों का चयन किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अगला चरण प्रस्तुत किया जा रहा है। निगम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार बसों की आपूर्ति करेगी।
–प्रियांग एम., प्रबंध निदेशक, उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सडक़ परिवहन निगम