पिछड़ा वर्गों की सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण कार्यवाही सुव्यवस्थित होबल्लारी में सोमवार को सर्वेक्षण संबंधी अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी प्रशांत कुमार मिश्रा।

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

बल्लारी. जिलाधिकारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में चल रहे पिछड़ा वर्गों की सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण की कार्यवाही पूरी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से करनी चाहिए।

सोमवार को सर्वेक्षण संबंधी अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि जिले में लगभग 4 लाख परिवार हैं। प्रत्येक 150 परिवार पर एक गणनाकर्मी नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार 2000 से अधिक गणनाकर्मी, प्रत्येक 20 गणनाकर्मी पर एक पर्यवेक्षक और जिले के लिए 50 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले चरण में ही बिजली मीटर रीडरों के माध्यम से घरों की जियो-टैगिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है। दूसरा चरण आगामी 22 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जियो-टैग किए गए घरों पर स्टिकर चिपकाना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि आर.आर. नंबर की पहचान करने के कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब तक जिले में 33 हजार घरों के आर.आर. नंबर का सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

विशेष रूप से, संडूर तालुक के जिंदाल टाउनशिप के घरों में आर.आर. नंबर उपलब्ध नहीं हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलदार और कार्यकारी अधिकारियों को सर्वेक्षण कर उन घरों को आर.आर. नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया है।

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