32.97 एकड़ भूमि अधिग्रहण को दी स्वीकृति
मेंगलूरु. सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लंबे समय से लंबित भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को आखिरकार भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने 1 सितम्बर को मंजूरी दी है।
निर्माणाधीन रनवे सेफ्टी बेसिक स्ट्रिप और रनवे एंड सेफ्टी एरिया के लिए कुल 32.97 एकड़ भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति दी गई है। इससे हवाई अड्डे के विस्तार का सपना साकार होने की उम्मीद जगी है।
जिम्मेदारी और खर्चा
मेंगलूरु एयरपोर्ट का संचालन वर्तमान में अदाणी समूह की ओर से किया जा रहा है। एएआई के निर्देशानुसार, भूमि अधिग्रहण पर आने वाला खर्च और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कंपनी करेगी, जबकि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर भूमि को प्राधिकरण को सौंपने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अधिग्रहित होने वाली 32.97 एकड़ में से लगभग 13 एकड़ सरकारी भूमि है, शेष निजी है। इस अधिग्रहण से 147 लोग प्रभावित होंगे, जिनमें घर, स्कूल और मंदिर भी शामिल हैं।
सुरक्षा ही प्राथमिकता
नियमों के अनुसार रनवे के दोनों ओर 160 मीटर चौड़ी पट्टी होना आवश्यक है। वर्तमान में केवल एक ओर यह व्यवस्था है। इसी कारण 2015-16 में एएआई ने दक्षिण कन्नड़ जिलाधिकारी से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। कोलंबे और अद्यपाडी क्षेत्र में भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। रनवे एंड सेफ्टी एरिया का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि बेसिक स्ट्रिप का कार्य बाकी है।
10 साल से लंबित सपना
2010 में मेंगलूरु एयरक्रैश हादसे के बाद रनवे विस्तार और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता महसूस हुई थी। पिछले 10 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच पत्राचार चलता रहा, परन्तु मामला अटका रहा। एएआई ने राज्य सरकार को लागत वहन करने को कहा था, जबकि राज्य सरकार ने इसे अदाणी एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी बताया। अंतत: कंपनी ने खर्च उठाने की सहमति पत्र एएआई को सौंपा है।