एनआर पुर के पास 3 एकड़ भूमि हस्तांतरित
जल क्रीड़ा, थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव
चिक्कमगलूरु. पर्यटन विभाग नरसिंहराजपुर (एनआर पुर) तालुक में भद्रा जलाशय के बैकवाटर से सटे स्थान पर पर्यटन स्थल विकसित करने का फैसला लिया है। राजस्व विभाग ने होन्नेकूडी पुल के पास बैकवाटर से सटी 3 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया है।
विभाग ने एनआर पुर तालुक तक भी पर्यटन स्थल को विस्तारित करने की योजना बनाई है। केएसटीडीसी (कर्नाटक पर्यटन विकास निगम) के माध्यम से रिसॉर्ट मॉडल में लक्जरी होटल और थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव है।
एनआर पुर तालुक के ही केएसटीडीसी के अध्यक्ष एम. श्रीनिवास ने इस परियोजना में रुचि ली है और स्थल का निरीक्षण किया था।
उन्होंने कहा था कि इसमें जलाशय के बैकवाटर का विहंगम दृश्य शामिल है। यह क्षेत्र जल क्रीड़ा, होटल, कैफेटेरिया आदि सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिए उपयुक्त है।
राऊर सर्वे क्रमांक 159 में कुल 16 एकड़ भूमि है, और राजस्व विभाग ने 3 एकड़ भूमि, जो वन विभाग की धारा-4, निर्दिष्ट वन-1 और 2 के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसे पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया है।
वित्तपोषण के स्रोत की जांच कर रहा केएसटीडीसी
राफ्टिंग, नेचर वॉक, ग्रीन वॉक, जंगल कैंप, बांस ग्रोव और रिसॉर्ट भी डिजाइन किए गए हैं। इस हिसाब से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे परन्तु केएसटीडीसी वित्तपोषण के स्रोत की जांच कर रहा है।
बैकवाटर में एक पर्यटन स्थल उभरेगा
सरकार से पर्याप्त अनुदान नहीं मिलने पर क्या बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं इस पर विचार किया जा रहा है। यदि इनमें से कोई भी संभव नहीं हुआ तो होटल और जल क्रीड़ाएं शीघ्र ही सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत शुरू की जाएंगी। इसके जरिए एनआर पुर के बैकवाटर में एक पर्यटन स्थल उभरेगा।
आवश्यक तैयारियां चल रही हैं
एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं। यदि स्थान उपलब्ध कराया जाता है, तो निजी एजेंसियां होटल और कैफेटेरिया सहित जल क्रीड़ा स्थल का प्रबंधन करेंगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां चल रही हैं।
अनुदान के लिए प्रयास
होन्नेकुडी तक एक पुल का निर्माण किया जा रहा है और उसके ठीक बगल से बैकवाटर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह प्रक्रिया तब शुरू की गई जब यह निर्णय लिया गया कि भूमि पर्यटन विकास के लिए उपयुक्त है। थीम पार्क, वाटर पार्क और मनोरंजन पार्क के साथ-साथ कॉटेज का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। राजस्व विभाग ने जमीन हस्तांतरित की है। अनुदान प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि यह उपलब्ध नहीं होने पर इसे पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने का अवसर है।
–एम. श्रीनिवास, अध्यक्ष, केएसटीडीसी