प्रशासनिक मंजूरी बाकी
81.08 लाख रुपए की निविदा आमंत्रित
केंद्र, राज्य सरकार और महानगर निगम देंगे अनुदान
हुब्बल्ली. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 परियोजना के तहत हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम के अधिकार क्षेत्र में एक लक्जरी (आकांक्षी शौचालय) सार्वजनिक शौचालय और 18 सार्वजनिक मूत्रालयों का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में 81.08 लाख रुपए की निविदा पहले ही आमंत्रित की गई है, केवल प्रशासनिक मंजूरी बाकी है।
इन शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर निगम के अनुदान से किया जाएगा। धारवाड़ में मछली बाजार के पास एक लक्जरी शौचालय के निर्माण के लिए जगह तय की गई है। तथा यूरिनल कहां बनाया जाए इस पर निगम अधिकारियों ने सर्वे कर 11 जगहें फाइनल कर ली हैं। उन्होंने सार्वजनिक मूत्रालय नहीं हैं और लोगों की सुविधा के लिए धारवाड़ में सात स्थानों और हुब्बल्ली में 11 स्थानों की पहचान कर अनुमानित लागत सूची तैयार की है।
धारवाड़ के मालमड्डी, सप्तापुर, पद्मावती सिनेमाघर, नेहरू नगर, केलगेरी, श्रीनगर और हुब्बल्ली में राजीव गांधी स्कूल के पीछे, टाउन हॉल के सामने, पुरानी हुब्बल्ली ब्रिज के पास, मंटूर मुख्य रोड, चन्नपेट और अन्य स्थानों पर निर्माण किया जाएगा।
शौचालय की खासियत
धारवाड़ में मछली मार्केट के पास 35 लाख रुपए की लागत से लग्जरी टॉयलेट बनाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार 8.25 लाख रुपए, राज्य सरकार 5.50 लाख रुपए और नगर निगम 11.25 लाख रुपए देगा। नगर निगम ने एक मॉडल शौचालय बनाने के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस शौचालय में लग्जरी स्नान गृह, टचलेस फ्लशिंग, स्तनपान कक्ष और स्वचालित सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर मशीन, व्हीलिंग चेयर होंगे। इसे टॉयलेट ऑफ एस्पिरेशन कहा जाता है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के भाग के रूप में इस योजना को सितंबर 2022 में लॉन्च किया है। परियोजना का उद्देश्य शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है।
सरकार को सौंपी अनुपालन रिपोर्ट
नगर विकास विभाग और विधिक सेवा प्राधिकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सरकार के मुख्य सचिव ने सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की मरम्मत और निर्माण का निर्देश दिया है। उन्होंने उपयुक्त स्थानों की पहचान कर एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार, अनुमान पत्र तैयार कर सरकार को अनुपालन रिपोर्ट सौंपी गई है। नगर निगम की सामान्य बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति लेनी बाकी है।
–डॉ. ईश्वर उल्लागड्डी, आयुक्त, हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम