रेलवे की जमीन पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग

महेंद्र सिंघी ने केंद्रीय रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और दपरे महाप्रबंधक को लिखा पत्र
हुब्बल्ली. दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) जोन उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य महेंद्र सिंघी ने मांग की है कि शहर के एमटीएस कॉलोनी में स्थित रेलवे विभाग की 13 एकड़ जमीन पर रेलवे मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहिए, इसे 99 वर्षों के लिए निजी व्यक्तियों को पट्टे पर नहीं देना चाहिए।
उन्होंने इस बारे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सेंट्रल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के महाप्रबंधक को पत्र लिखा है।
उन्होंने सलाह दी कि रेलवे मेडिकल कॉलेज की स्थापना से दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन रेलवे विभाग के पास ही रहेगी। 2009-10 के केंद्रीय रेल बजट में, तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के लिए रेलवे मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी थी परन्तु अब तक रेलवे मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी है। यदि हुब्बल्ली में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर इसके आसपास के क्षेत्र में रेलवे और निजी क्षेत्र की सहभागिता में व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया जाए, तो आने वाले दिनों में सैकड़ों करोड़ रुपए की आय भी होगी।
उन्होंने ने बताया कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन की स्थापना हुए दो दशक बीत चुके हैं। इसके बाद भी रेलवे विभाग के कार्यालयों, रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाओं के लिए अभी भी कई भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। आगामी 50 वर्षों में हुब्बल्ली शहर काफी हद तक विकसित होगा, तदनुसार, रेलवे विभाग को सुविधाओं को विकसित करने के लिए दसियों एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसके चलते रेलवे विभाग को इस भूमि को निजी पार्टियों को पट्टे पर देने के बजाय अपनी संपत्ति के रूप में ही बचाए रखना चाहिए।
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रेल विभाग ने रद्द की निविदा
हुब्बल्ली. शहर के एमटीएस कॉलोनी में स्थित रेलवे विभाग की 13 एकड़ जमीन को पट्टे पर देने की निविदा को रेल विभाग ने रविवार को रद्द कर आदेश जारी किया है।
आदेश पत्र में रेल विभाग ने कहा है कि पांच बार निविदा आमंत्रित करने के बाद भी किसी ने भी रुची नहीं दिखाई थी। इसके बाद फिर से आवासीय एवं वाणिज्य विकास के लिए 99 वर्ष लीज देने को लेकर निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निविदा को अब रद्द कर रेल विभाग ने इसका उपयोग खुद करने का फैसला किया है।
दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) जोन उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य महेंद्र सिंघी ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर रेल मंत्री ने रविवार होने के बावजूद बैठक आयोजित कर केंद्रीय मंत्री की सलाह पर निविदा रद्द की है। इसका स्वागत करता हूं। इस प्रकार की रेलवे की संपत्तियों को शहर के विकास के लिए उपयोग करने का रेल विभाग से अनुरोध करता हूं।