कर्नाटक लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल ने अधिकारियों को दिए निर्देश
विजयपुर. कर्नाटक लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें विजयपुर जिले के ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराना चाहिए।
विजयपुर में सोमवार को विभिन्न विभागों की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पाटिल ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक सरोकार के साथ जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को किसी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए, शौचालयों का निर्माण और उनका उपयोग करके लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
उन्होंने तालुक पंचायत के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि लोगों के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, ग्राम स्तर पर संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में अभियान चलाना चाहिए और लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सीवेज के पानी के सुचारू प्रवाह की व्यवस्था की जाकरनी चाहिए और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए। इस मामले में जनता की चिंताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
इस बैठक में, लोकायुक्त ने जिला अस्पताल के कामकाज की प्रशंसा की और कहा कि परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने को और अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही प्रतिदिन अस्पताल को आने वाले गरीब मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। कुपोषण से पीडि़त बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि 108 एम्बुलेंस सेवा पर्याप्त हो। मरम्मत का काम आपके स्तर पर करना चाहिए और लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।
लोकायुक्त ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जिले को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस संदर्भ में, जनता की शिकायतों को सुनें और संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. आनंद के., जिला पंचायत सीईओ ऋषि आनंद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अरविंद हगरगी, एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी, लोकायुक्त सचिव के. श्रीनाथ, कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक टी. मल्लेश और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया था।