राज्य में अपराधियों, बलात्कारियों को सरकारी संरक्षण

पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने लगाया आरोप
हुब्बल्ली. विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार पर राज्य में अपराधियों और बलात्कारियों को बचाने का आरोप लगाया।
शहर में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोम्मई ने कहा कि हावेरी जिले के हानगल दुष्कर्म मामले के बाद अब बैडगी दुष्कर्म मामला सामने आया है। इस तरह के मामले कई जगहों पर हुए हैं, जो एक-एक कर के सामने आ रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इतने सारे मामले सामने आने के बाद भी पुलिस आंखें मूंदकर बैठी है। पुलिस ही अपराधियों को मटका, जुआ और अवैध शराब बेचने में मदद कर रही है। सरकार पैसा लेकर पुलिस के तबादले करने के परिणामस्वरूप ऐसा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि हानगल दुष्कर्म मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग के बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। मोरल पुलिसिंग की जा रही है। एक गिरोह ऐसा नियमित तौर पर कर रहा है। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस आंखें बंद करके बैठी है। प्रशासनित व्यवस्था दुष्कर्मियों को बचा रही है। पॉक्सो कानून के तहत दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करने पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर जांच करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं किया। मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई है। हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए नियमित प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
बोम्मई ने कहा कि लडक़ी को 50 लाख रुपए देने की बात कही थी, उसकी भी जांच नहीं हुई। मेडिको-लीगल मामले में सरकार को बच्चियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि विधायक को बताया है। क्या सरकार, स्वास्थ्य विभाग मर चुके हैं? इनके जरिए भी मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सीएम कहते हैं सब ठीक है, तो सीपीआई, कांस्टेबल को निलंबित क्यों किया गया? प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। विपक्ष के नेता आर अशोक आ रहे हैं। हम धरना देंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद पोस्टिंग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सरकार अल्पसंख्यकों और दलितों को भी धोखा दे रही है। दस हजार करोड़ रुपए कब देगी।
बोम्मई ने कहा कि बेलगावी में दलित महिला की पिटाई हुई। कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अपराधियों को अब संरक्षण प्राप्त है। जिले की पुलिस स्थानीय नेताओं के दबाव में काम कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। बेलगावी मामला  सीआईडी को क्यों सौंपा, क्या स्थानीय पुलिस नहीं है? सरकार में दोहरी नीति अपना रही है। वोट बैंक के लिए अपराधियों की रक्षा करने की साजिश हो रही है।