मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या 7 मार्च को पेश करेंगे बजट
हुब्बल्ली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या की ओर से 7 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट से हुब्बल्ली-धारवाड़ के उद्यमियों को काफी उम्मीदें हैं।
उद्यमियों को उम्मीद है कि उत्तर कर्नाटक के मुख्य वाणिज्यिक केंद्र हुब्बल्ली-धारवाड़ में उद्योग विकसित होने पर वे राज्य की अर्थव्यवस्था में और भी अधिक योगदान देंगे। इस क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। लोगों का जीवन बेहतर होगा।
उनकी मांग है कि बेंगलूरु-मुंबई औद्योगिक गलियारे का निर्माण तीव्र गति से करना चाहिए। धारवाड़ विशेष निवेश क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के तहत सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को एक एकड़ तक की रियायती दर (वर्तमान भूमि दर पर 30 फीसदी छूट) पर भूमि उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करना चाहिए।
उद्यमियों का कहना है कि सरकार ने उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए एफएमसीजी इकाई को मंजूरी दी थी परन्तु इस क्षेत्र में जमीन की कीमत दोगुनी हो गई है। यही कारण है कि उद्यमी निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए, भूमि की कीमत कम करने और इस परियोजना को जारी रखने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने अनुरोध किया है कि अमरगोल स्थित बहुउद्देशीय प्रदर्शनी केंद्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए लगभग 20,000-30,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कन्वेंशन हॉल स्थापित करने के लिए इस बजट में 15 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर करना चाहिए। जुड़वां शहरों में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इटिगट्टी और गमनगट्टी में 600 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। इसमें से 400 एकड़ जमीन एफएमसीजी को दी गई है। शेष 200 एकड़ भूमि छोटे व्यवसायों को आवंटित करनी चाहिए।
उन्होंने मांग की है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु उद्योगों को 30 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी वाली भूमि बेचने पर रोक लगानी चाहिए। एनजीईएफ फैक्ट्री को उद्योग विभाग से ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित करना चाहिए। हुब्बल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर और बड़ा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना चाहिए। हुब्बल्ली का आईटी पार्क और आर्यभट्ट पार्क निष्क्रिय हैं। इन्हें मजबूत करने तथा अधिक आईटी कंपनियों की इकाइयां स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने अनुरोध किया है कि उत्तर कर्नाटक में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होने वाले खाद्य तिलहन, अंगूर, चीकू, आम और मिर्च विभिन्न खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए पूरक बाजार बनाना चाहिए। शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) सुविधा स्थापित करनी चाहिए। इस क्षेत्र में कृषि मशीनरी विनिर्माण और कृषि आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना चाहिए।
पूरक बजट पेश करें
व्यवसायियों की मांग है कि उत्तर कर्नाटक में उद्योगों के विकास के लिए पूरक बजट पेश करना चाहिए।
–एस.पी. संशीमठ, अध्यक्ष, कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री