नगर निगम पर 430 करोड़ रुपए का बकायाहुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम कार्यालय हुब्बल्ली।

ठेकेदारों ने की 100 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग

अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की दी चेतावनी

हुब्बल्ली. हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम के ठेकेदारों ने बकाया बिलों के भुगतान की मांग को लेकर सडक़ों पर उतरने का फैसला किया है। उन्होंने आयुक्त से मुलाकात कर 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग की है। वरना 17 फरवरी सोमवार से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है।

ठेकेदार संघ के महासचिव पम्पन्ना अम्बिगेर ने कहा कि हम सभी ने एक-दूसरे के साथ इस पर चर्चा कर निगम पर बिल का भुगतान करने के लिए दबाव बनाने का निर्णय लिया तथा आयुक्त को बिल का भुगतान करने के लिए तीन दिन की समय-सीमा दी है।

आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में ठेकेदार संघ के सदस्यों ने कहा है कि नगर निगम ने 430 करोड़ रुपए बकाया रखा है, शेष राशि 100 करोड़ रुपए तीन दिनों के भीतर चुकानी चाहिए। शेष राशि का भुगतान हर माह 10 करोड़ रुपए की किस्तों में करना चाहिए। किए गए कार्य के भुगतान के लिए 180 करोड़ रूपए बकाया है, 120 करोड़ रुपए के कार्यों का कार्य आदेश दिए गए हैं तथा कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 130 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा कार्य आदेशों की प्रतीक्षा है।

अम्बिगेर ने कहा कि इन सभी प्रक्रियाओं के बावजूद, हर महीने केवल 2 करोड़ रुपए भुगतान किया जा रहा है। इसे भी महीनों प्रतिक्षा के बाद दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार को किन शर्तों और वादों के तहत काम करना चाहिए। ऋण लेकर, सोना गिरवी रखकर निविदा कार्य करने के बाद भी नगर निगम राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचेगा।

केवल खोखले वादे

ठेकेदारों ने आयुक्त से कहा कि वे जब भी बिल मांगते हैं तो, पेंशन अनुदान आएगा, ड्रोन सर्वे करवाएंगे, रेलवे से संपत्ति कर आएगा, हवाई अड्डे से राशि वसूली कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र से कर आएगा, इन सबका 400 करोड़ रुपए कर संग्रह होगा। इसके अलावा नगर निगम बांड जारी करने, साइट बेचने और विशेष अनुदान जैसे खोखले वादे कर टाला जा रहा है। इन वादों से तंग आ चुके हैं। अब और इंतजार नहीं करेंगे। भुगतान के लिए आंदोलन किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त डॉ. रुद्रेश घाली ने बताया कि फरवरी व मार्च माह में अधिक टैक्स वसूलने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं तथा टैक्स संग्रह होते ही ठेकेदारों के बिल का भुगतान किया जाएगा।

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