कलबुर्गी जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों में 48 कर्मचारियों का चयनकलबुर्गी में शनिवार को कर्नाटक पर्यटन नीति के तहत 2020-25 की अवधि के लिए चिन्हित विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के पर्यटन, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल।

मंत्री एच.के. पाटिल ने पर्यटन विभाग की प्रगति की समीक्षा की

कलबुर्गी. राज्य के पर्यटन, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में चंद्रमपल्ली जलाशय के बैकवाटर में जल साहसिक खेल और जल पर्यटन गतिविधियों के संचालन को मंजूरी दी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पर्यटकों की उचित सुरक्षा और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी मित्र योजना के तहत कलबुर्गी जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों में 48 कर्मचारियों का चयन किया गया है।

कलबुर्गी में शनिवार को कर्नाटक पर्यटन नीति के तहत 2020-25 की अवधि के लिए चिन्हित विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर जब मंत्री ने कलबुर्गी जिले में लंबित कार्यों के बारे में अधिकारियों से सवाल किए।

पर्यटन विभाग की उप निदेशक अनुसूया एम. हूगार ने बताया कि कलबुर्गी जिले के अफजलपुर तालुक के गाणगापुर में धार्मिक बंदोबस्ती विभाग की ओर से केंद्र सरकार प्रसाद योजना के तहत 83.50 करोड़ रुपए की अवधारणा रिपोर्ट मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सौंपी गई है। यह अनुदान जारी होने पर पर्यटन से संबंधित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी तालुक के घत्तरगा गांव में पर्यटन विभाग की ओर से एक करोड़ रुपए के अनुदान से तीर्थयात्री निवास का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा उन्होंने अन्य पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्तावों के बारे में मंत्री के ध्यान में लाया।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और अनुदान जारी करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि एससीएसपी/टीएसपी योजना के तहत बेरोजगारों को 4 से 5 महीने का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और मोबाइल कैंटीन चलाने के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि जिले की ओर से सरकार को तीन नए प्रस्ताव सौंपे गए हैं। उपनिदेशक ने मंत्री को बताया कि यदि सरकार जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के लिए 1359 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करती है तो सभी कार्य पूरे हो जाएंगे।

इस बैठक में पुरातत्व संग्रहालय एवं विरासत विभाग के सहायक निदेशक राजाराम, कलबुर्गी उच्च न्यायालय की अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्चना तिवारी, पर्यटन विभाग के सहायक अभियंता योगेश आनदुरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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