जल बोर्ड के अस्तित्व को खतरा!

जलापूर्ति जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निजी कंपनी के खंधों पर
हुब्बल्ली. जल बोर्ड ने विभिन्न चरणों में हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर में पेयजल आपूर्ति, शुल्क संग्रह तथा रखरखाव समेत विभिन्न जिम्मेदारियों को एलएण्डटी कंपनी को सौंपा है। इसके जरिए शहर की जलापूर्ति जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निजी कंपनी के खंधों पर रखा है।
जल बोर्ड की दैनिक जिम्मेदारियों को निजी कंपनी को देने से आगामी दिनों में जल बोड हुब्बल्ली-धारवाड़ में अधिकृत तौर पर अपना अस्तित्व खो रहा है। शहर में सुचारु जलापूर्ति में बाधा ना हो इसकी देखरेख के उद्देश्य से महानगर निगम ने जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों को कंपनी के साथ मिलकर कार्य करने की सरकार से मांग करने का फैसला लिया है।
जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि जल बोर्ड के अधिकारियों को बचाए रखने के लिए महानगर निगम की मांग पर जल बोर्ड मुख्य कार्यालय से अनुमति देने की उम्मीद बहुत कम है। जल बोर्ड कार्य प्रबंधन हस्तांतरण के बाद कंपनी के लिए पूरक तौर पर कार्य करना मुमकिन नहीं है। महानगर निगम की ओर से ही वेतन देने के बारे में भी चर्चा की जा रही है।
महानगर निगम की ही होगी संपूर्ण जिम्मेदारी
हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम आयुक्त गोपालकृष्ण बी का कहना है कि एलएण्डटी कंपनी को जलापूर्ति तथा रखरखाव की जिम्मेदारी देने के बाद भी जुड़वां शहर में जलापूर्ति की संपूर्ण जिम्मेदारी महानगर निगम की ही होगी। यह सरकारी योजना है, जिसके चलते केयूआईडीएफसी, महानगर निगम तथा एलएण्डटी ने आपस में समझौता किया है। निजी कंपनी की ओर से कार्य करवाया जा रहा है। कंपनी महानगर निगम के अधीन में कार्य करेगी। यह निजीकरण नहीं है। निजी कंपनी अचानक जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकती। जलापूर्ति से संबंधित कोई भी समस्या होने पर जनता महानगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को आ सकती है। महानगर निगम की हेल्पलाइन भी है। हुब्बल्ली के महानगर निगम कार्यालय स्थित जल बोर्ड भवन में ही एलएण्डटी कर्मचारी कार्य करेंगे।
शुल्क बढ़ाने का डर
निजी कंपनी को जलापूर्ती की जिम्मेदारी देने से आगामी दिनों में शुल्क व्यवस्था कैसी रहेगी इस बारे में सार्वजनिक क्षेत्र में साल पैदा हुए हैं। इस बारे में महानगर निगम ने अब तक किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया है।
जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि जल बोर्ड सरकार के अधीन में कार्य कर रहा था। जनता के शुल्क भुगतान नहीं करने पर या फिर देरी करने पर अधिक जुर्माना नहीं लगाया जाता था। कनेक्शन नहीं काटा जाता था। कानून में भी इसके लिए मौका नहीं था परन्तु निजी कंपनी के लिए इन सभी पाबंदियों का होने की उम्मीद कम है।
महानगर निगम बरतेगा सतर्कता
शहर की जलापूर्ति व्यवस्था में आगामी दिनों में जल बोर्ड मात्र नहीं रहेगा। 12 वर्ष एलएण्डटी कम्पनी जलापूर्ति तथा रखरखाव की व्यवस्था देखेगी परन्तु इसमें किसी प्रकार की गलती ना हो इस पर महानगर निगम की ओर से सतर्कता बरती जाएगी।
–ईरेश अंचटगेरी, महापौर, हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम
कर्मचारियों के वेतन भुगतान में समस्या नहीं होगी
जल बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों को हुब्बल्ली-धारवाड़ में बचाए रखने या फिर दूसरी जगह तबादला करना जल बोर्ड से संबंधित है परन्तु सुगम जलापूर्ति के लिए छह माह कर्मचारियों को बचाए रखने की मांग की है। महानगर निगम कार्य क्षेत्र में जल बोर्ड कर्मचारियों के नेतृत्व एनएण्डटी कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। महानगर निगम की ओर से ही निजी कम्पनी को अनुदान देने से आगामी दिनों में निजी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में समस्या नहीं होगी।
–डॉ. गोपालकृष्ण बी., आयुक्त, हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम