रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन चरणों में डीपीआर बनाने के दिए निर्देश
पश्चिमी घाट में वैकल्पिक रेलमार्ग से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का लक्ष्य
मेंगलूरु। बेंगलूरु और मेंगलूरु के बीच रेल यात्रा का समय घटाकर करीब चार घंटे करने की योजना को गति मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेलमार्ग के दोहरीकरण के लिए तीन चरणों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योजना में पश्चिमी घाट के दुर्गम हिस्से में वैकल्पिक दोहरी रेल लाइन विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे ट्रेनों की गति बढऩे और यात्री व माल परिवहन को गति मिलने की उम्मीद है।
मेंगलूरु-बेंगलूरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद रेल मंत्री ने इसी ट्रेन से बेंगलूरु की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी घाट के रेलमार्ग का निरीक्षण किया। सांसद कैप्टन बृजेश चौटा और रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा में उन्होंने मौजूदा रेलमार्ग की स्थिति, तकनीकी चुनौतियों और दोहरीकरण की संभावनाओं की जानकारी ली।
तीन चरणों में बनेगी डीपीआर
पूरे रेलमार्ग की एक साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बजाय इसे तीन खंडों में बांटने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मेंगलूरु-सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य-सकलेशपुर और सकलेशपुर-बेंगलूरु खंडों की अलग-अलग डीपीआर तैयार होगी। इससे परियोजना के तकनीकी अध्ययन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
घाट खंड में गति बढ़ाने की चुनौती
सुब्रह्मण्य-सकलेशपुर के पश्चिमी घाट रेलखंड में ढलान, घुमाव और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ट्रेनों की गति फिलहाल करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है। इस हिस्से में वैकल्पिक दोहरी रेल लाइन विकसित कर गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित योजना लागू होने पर बेंगलूरु-मेंगलूरु यात्रा करीब चार घंटे में पूरी करने का लक्ष्य है।
बंदरगाह तक माल ढुलाई होगी आसान
रेल मंत्री ने मेंगलूरु रेल संपर्क और बंदरगाह के विकास के लिए रेलवे तथा बंदरगाह अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर समग्र योजना बनाने का निर्देश दिया है। दोहरी रेल लाइन बनने से बेंगलूरु और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से मेंगलूरु बंदरगाह तक माल ढुलाई की क्षमता बढऩे की उम्मीद है।
स्टेशन विकास के लिए 94 करोड़ मंजूर
मेंगलूरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 94 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पहले करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर स्टेशन विकसित करने की योजना थी, लेकिन निजी कंपनियों की रुचि नहीं मिलने के कारण अब रेलवे स्वयं इसका निर्माण करेगा।
योजना के तहत मौजूदा स्टेशन भवन हटाकर दो नए प्लेटफॉर्म, नया स्टेशन भवन, टर्मिनल, दूसरा प्रवेश द्वार और पैदल यात्रियों के लिए स्काईवॉक बनाया जाएगा। सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने इसकी जानकारी दी।
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