न्यायाधीश एस.एल. चव्हाण
कलबुर्गी. जिला न्यायाधीश एवं स्थायी जनता (लोक) न्यायालय के अध्यक्ष एस.एल. चव्हाण ने कहा कि स्थायी जनता न्यायालय में बुनियादी जन समस्याओं का सुलह-समझौते के माध्यम से शीघ्र निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में जनता को मामलों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने चाहिए।
कलबुर्गी में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायाधीश चव्हाण ने कहा कि राज्य में 6 स्थायी लोक अदालतें हैं। इनमें से सबसे अधिक मामलों का निपटारा कलबुर्गी के स्थायी लोक अदालत में हुआ है। यह स्थायी जनता न्यायालय 2007 में शुरू की गई थी जहां हर महीने 240 से 250 मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इस अदालत में एक करोड़ रुपए तक के मामले भी बिना किसी शुल्क के दायर किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस जनता न्यायालय में जनता को सडक़ परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, तार, बिजली आपूर्ति में समस्या, बीमा, शिक्षा, अचल संपत्ति, बैंक ऋण वसूली मामले, डाक, स्कूल-कॉलेज प्रवेश, कचरा निपटान संबंधी समस्याओं जैसी जनोपयोगी सेवाओं के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
न्यायाधीश चव्हाण ने कहा कि आवेदनों की जांच के बाद, संबंधित विभागों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और सुलह-समझौते के माध्यम से मामले का निपटारा किया जाएगा। एक जिला न्यायाधीश इस न्यायालय के अध्यक्ष हैं और दो वकील सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक को संबंधित विभाग के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी।
संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्रीनिवास नवले उपस्थित थे।