जनता दर्शन में समस्याओं का अंबार

जनता ने पेश की शिकायतें
कुल 113 आवेदन सौंपे गए गए
हुब्बल्ली. पेयजल समस्या का समाधान करें, जल्द वार्ड समिति बनाएं, अनाधिकृत भवनों का निर्माण रोकें, मोरारजी स्कूल में प्रवेश दें, गृहलक्ष्मी परियोजना का पैसा नहीं आया…
– ये वे शिकायतें हैं जो मंगलवार को शहर के सवाई गंधर्व सभाभवन में आयोजित जिला स्तरीय जनतादर्शन कार्यक्रम में जनता ने पेश की।
श्रम एवं धारवाड़ जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम से संबंधित 27 आवेदन, राजस्व विभाग से संबंधित 30 आवेदन, जिला पंचायत से संबंधित 29 आवेदन, हेस्कॉम से संबंधित 3 आवेदन और विभिन्न विभागों से संबंधित 25 आवेदन सहित कुल 113 आवेदन सौंपे गए गए।
हुब्बल्ली-धारवाड़ वार्ड समिति के नेताओं ने कहा कि वार्ड समिति का गठन लंबित पड़ा है। अब तीसरी बार आवेदन मांगा गया है। अधिक आवेदन जमा हों, इसके लिए निगम की ओर से कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है।
महानगर निगम आयुक्त डॉ. ईश्वर उल्लागड्डी ने कहा कि नियमों के मुताबिक प्रत्येक वार्ड के लिए एक हिसाब से 82 वार्डों से कम से कम 800 आवेदन प्राप्त होने चाहिए। इतने आवेदन नहीं आने के कारण दोबारा आवेदन मांगे गए हैं।
मंत्री संतोष लाड ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि क्या जिन वार्डों में कोरम पूरा है, वहां वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है या नहीं इस बारे में सरकार को प्रस्ताव सौंपें।
545 पीएसआई की भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा के 10 महीने बीत जाने के बावजूद अंतिम चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई है। मार्च में अंक सूची भी प्रकाशित की गई है। उन्होंने गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर से तीन बार मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ।
संतोष लाड ने आश्वासन दिया कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या की अध्यक्षता में कलबुर्गी में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें इस बारे में चर्चा की जाएगी।
मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को मोरारजी आवासीय विद्यालय में प्रवेश का अनुरोध करने वाली रायनाल की लडक़ी को प्रवेश देने का निर्देश दिया।
उत्तर कर्नाटक लघु उद्योग संघ के उपाध्यक्ष अशोक कुन्नूर ने कहा कि गोकुल रोड पर नए बस स्टैंड के सामने औद्योगिक क्षेत्र के 120 एकड़ में से 70 एकड़ जमीन नगर निगम को हस्तांतरित कर करों का भुगतान किया जा रहा है इसके बावजूद सुविधा नहीं दी गई है। सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शेष 50 एकड़ जमीन नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की है इसके बावजूद सेवा शुल्क लिया जा रहा है। इस बीच कारोबारियों को टैक्स चुकाने का नोटिस देना ठीक नहीं है।
गृहलक्ष्मी योजना का पैसा जमा नहीं होने के आवेदन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।
ग्रामीणों ने बंडिवाड़ गांव की निजी भूमि पर रहने वाले लोगों को उपराजस्व गांव में शामिल करने, बुनकरों ने नेकार नगर के बुनकरों के घरों में लगे हथकरघा पर कर में सरलीकरण करने तथा हिरेगुंजल गांव के ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
मंत्री ने बुडरसिंघी के बीरलिंगेश्वर मंदिर के विकास के लिए आवश्यक अनुदान जारी करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया।
जिलाधिकारी दिव्य प्रभु जीआरजे ने कहा कि जनतादर्शन में सांपे गए आवेदनों को आईपीजीआरएस में दर्ज कर 30 दिन के अंदर संबंधित विभागों को समस्या का समाधान करना चाहिए।
विधायक एनएच कोनरेड्डी, महापौर रामप्पा बडिगेर, उपमहापौर दुर्गम्मा बिजवाड़, हुब्बल्ली-धारवाड़ महनगर निगम के आयुक्त डॉ. ईश्वर उल्लागड्डी उपस्थित थे। उप विभागीय अधिकारी शालम हुसैन ने स्वागत किया।