महिला को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला
बेलगावी. तालुक के न्यू वंतमुरी में प्रताड़ना की शिकार महिला से शनिवार को मुलाकात करने वाले राष्ट्रीय महिला आयोग और भाजपा की तथ्यान्वेषी टीम के सदस्यों ने राज्य पुलिस की कार्रवाई पर अलग विचार व्यक्त किया।
महिला आयोग की सदस्यों ने इस घटना को लेकर पुलिस की जांच ठीक से चल रही है कहकर सराहना की तो वहीं भाजपा तथ्यान्वेषी टीम के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस इस घटना को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। इसके लिए उनकी लापरवाही कारण है।
राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और भाजपा तथ्यान्वेषी टीम ने शनिवार को मामले की अलग-अलग जांच की। उन्होंने यहां जिला अस्पताल में इलाज करा रही पीड़िता से मुलाकात कर जानकारी दर्ज की। वहां से वे न्यू वंटमूरी गांव जाकर वहां का निरीक्षण किया।
पीड़िता से मुलाकात कर ढांढस बाधने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना कोंगडुप ने कहा कि इस अमानवीय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है और महिला को बचाने का काम होना चाहिए। लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भाजपा की तथ्यान्वेषी टीम की सदस्य सांसद अपरजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल, लॉकेट चटर्जी, रंजीता कोली और पार्टी की राष्ट्रीय इकाई की सचिव आशा लकड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया इस घटना को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है परन्तु पुलिस ने इस पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी है। घटना स्थल के पास ही पुलिस थाना होने पर भी पुलिस दो घंटे बाद वहां पहुंची है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के चलते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बेलगावी होने के बाद भी पीड़िता से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर को राज्य की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।
दो एकड़ भूमि का आवंटन
जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि सरकार ने पीड़ित महिला को 2.03 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश जारी किया है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र ने इसे विशेष मामला मानते हुए तुरंत जमीन मंजूरी का निर्देश दिया है। पीड़ित महिला को कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम की ओर से भूमि स्वामित्व योजना के तहत भूमि आवंटित की गई है। जमीन की मंजूरी के साथ-साथ सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है।