केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा
हुब्बल्ली. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने चुनौती दी कि केंद्र सरकार ने आवास योजनाओं में मुसलमानों के लिए 15 फीसदी आरक्षण के बारे में कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। अगर ऐसा कोई परिपत्र है, तो मुख्यमंत्री इसे जारी करें। हम धर्मार्थ आरक्षण के खिलाफ हैं।
शहर में रविवार (22 जून) को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि इस मामले में, केंद्र सरकार ने 2019 में आरक्षण के बारे में कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। वे इस तरह के झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं। यह एक वर्ग को खुश करने की नीति है। मुख्यमंत्री के पास जो भी परिपत्र है, उसे जारी करें। ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण, शादी भाग्य, उर्दू स्कूलों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए, मुस्लिम छात्रों की विदेशी शिक्षा के लिए 30 लाख रुपए के ऋण जैसी कई योजनाएं दी गई हैं परन्तु हिंदुओं के लिए ऐसी कोई योजना क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक ने चक्रवर्ती सुलीबेले को नोटिस दिया है। उन्हें राजनीति के बारे में बात न करने की हिदायत दी गई है। ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी को कोई कानूनी ज्ञान नहीं है। मैं राजनीति के बारे में बात करूंगा। अगर हिम्मत है, तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज करें।