बेलगावी. जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि स्थानीय भाजपा नेताओं के विरोध के कारण बेलगावी शहर में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रुका हुआ है। यदि केंद्र सरकार अनुदान उपलब्ध नहीं कराती है तो राज्य सरकार स्वयं यह कार्य करेगी।
शहर में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश ने कहा कि केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेलगावी में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की थी परन्तु भाजपा नेता केंद्र सरकार को इसके लिए अनुदान मुहैया कराने से रोक रहे हैं। इस कार्य के लिए लगभग 300 करोड़ रूपए की आवश्यकता है। यदि केन्द्र से अनुदान प्राप्त नहीं होता है तो राज्य सरकार स्वयं तीन चरणों में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए के हिसाब से अनुदान उपलब्ध कराएगी।
पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या भाजपा नेता इस काम में आपको श्रेय लेने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। यदि केन्द्र और राज्य सरकारों ने 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराई होती तो मुझे आधा श्रेय मिलता था। अब यदि राज्य सरकार पूरा अनुदान दे दे तो 100 प्रतिशत श्रेय मिलेगा।
मंत्री सतीश ने कहा कि सरकार के लिए बेलगावी में नया आवासीय परिसर बनाना आसान नहीं है। विभिन्न कारणों से कणबर्गी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों से विकास कार्य नहीं हो पाया है। यदि निजी व्यक्ति कानूनी रूप से लेआउट बनाने के लिए आगे आते हैं, तो सरकार हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने बेलगावी में नए जिला स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। इस बार भी हम 10 करोड़ देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बेलगावी नगर निगम को 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी देंगे। गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में विकास कार्य नहीं रुके हैं।
सतीश ने कहा कि सांब्रा हवाई अड्डे को जोडऩे वाली सडक़ का चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। हम यमनापुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग को बेलगाबी-बाची सडक़ से जोडऩे वाली बॉक्साइट सडक़ का विकास कर रहे हैं। हम बाढ़ में अपने घर खोने वालों को चरणबद्ध तरीके से मुआवजा दे रहे हैं।
जब उनसे पूछा गया कि बेलगावी जिले का विभाजन कब होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तीन साल का समय है।
राज्य में इस बार कांग्रेस के सत्ता में पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होने के भाजपा आरोप पर सतीश ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली लागू होने पर हम पांच नहीं छह साल विधायक बने रहेंगे।
