कुंदापुर से तलपाड़ी तक 13 किमी कार्य आधा अधूरा
जलभराव और यातायात बाधा का खतरा
कोटा (उडुपी). राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर कुंदापुर से तलपाड़ी के बीच बन रही 13 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड परियोजना अधूरी रहने से आगामी मानसून में गंभीर समस्याएं खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। कई महीनों पहले शुरू हुई इस परियोजना का अधिकांश कार्य अब भी अधूरा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।
अधूरी पड़ी परियोजना, धीमी प्रगति
उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों के कोटेश्वर, बीजाडी-तेक्कट्टे, सालिग्राम, अंबागिलु, बलाईपादे-उद्यावर, बडा एर्माल, हेजमाडी, मुल्की, पडुपणंबूर, हलेयंगडी और बीरी जैसे कई क्षेत्रों में सर्विस रोड निर्माण कार्य शुरू किया गया था।
हालांकि, अब तक अधिकांश स्थानों पर केवल लगभग 50 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। कार्य की मौजूदा गति को देखते हुए मानसून से पहले इसके पूरा होने पर संदेह जताया जा रहा है।
ड्रेनेज अधूरा, जलभराव का खतरा
सबसे बड़ी समस्या अधूरी ड्रेनेज व्यवस्था है। कई जगहों पर नालियों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और उन्हें मुख्य नालों या शहरी नालों से नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में भारी बारिश होने पर पानी के निकासी का रास्ता नहीं होगा, जिससे सर्विस रोड के किनारे स्थित घरों और दुकानों में पानी घुसने का खतरा बढ़ जाएगा।
यातायात पर भी पड़ेगा असर
यदि सर्विस रोड का निर्माण समय पर पूरा नहीं हुआ, तो मानसून के दौरान कीचड़, पानी और बहती मिट्टी के कारण यातायात बाधित हो सकता है। कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी भरने की आशंका जताई जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
तत्काल कार्रवाई की जरूरत
विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून से पहले ड्रेनेज कार्य को पूरा कर उसे मुख्य जल निकासी तंत्र से जोडऩा बेहद जरूरी है। साथ ही, हर वर्ष जलभराव से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान कर स्थायी समाधान करने चाहिए।
प्रशासन से अपेक्षा
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ठेकेदार कंपनी के बीच समन्वय बैठक कर कार्य में तेजी लाने की मांग की है, ताकि मानसून से पहले संभावित समस्याओं का समाधान किया जा सके।
जनप्रतिनिधि का बयान
उडुपी-चिक्कमगलूरु के सांसद कोटा श्रीनिवास पूजारी ने कहा कि सर्विस रोड का कार्य कब तक पूरा होगा और मानसून के दौरान क्या समस्याएं आएंगी, इस पर संबंधित विभागों से जानकारी ली जाएगी। जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक कर समाधान के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
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