भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से जनता को लाभ

विधायक प्रसाद अब्बय्या ने कहा
हुब्बल्ली. कर्नाटक स्लम विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक प्रसाद अब्बय्या ने कहा कि सरकार ने अभिलेखों को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए भूमि संरक्षण योजना लागू की है। यह योजना पहले से ही राज्य के 31 जिलों के 31 तालुकों में लागू की जाएगी। ई-ऑफिस के माध्यम से किसान एवं आमजन कभी भी अपने दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस योजना से जनता को फायदा होगा।
प्रसाद तालुक प्रशासन भवन में तालुक कार्यालय, सर्वेक्षण और पंजीकरण विभागों के सभी भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का उद्घाटन कर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार 5 गारंटी योजनाएं लागू कर लोगों के कल्याण के लिए आगे आई है। गारंटी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं। लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। लोग वांछित दस्तावेज प्राप्त करन के दौरान एजेंटों की भरमार का शिकार होते थे। ई-ऑफिस के जरिए लोगों को सरकारी दस्तावेज मिलेंगे। इससे जनता एजेंटों की भरमार से बच सकती है।
विधायक एनएच कोनरेड्डी ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण अच्छी बात है। लोगों को जमीन और सर्वे के दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। दस्तावेज मोबाइल पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आम लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
जिलाधिकारी दिव्य प्रभु जीआरजे ने कहा कि राजस्व विभाग ने भूमि संरक्षण योजना के जरिए साहसिक कदम उठाया है। इससे किसानों और जनता को बहुत मदद मिलेगी। भूमि संरक्षण योजना से पुराने दस्तावेज आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जनता को ऑफिस-ऑफिस के चक्कर लगाने की स्थिति से निजात मिलेगी। जनता उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन सौंपेगी परन्तु हमें वो दस्तावेज़ नहीं मिलते हैं। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। किसानों को इसकी बेहद जरूरत होने से वे अपने मोबाइल पर ही अपने जरूरी दस्तावेजों को देख सकते हैं। इसे मोबाइल पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। सभी को भूमि संरक्षण योजना का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए।
कार्यक्रम में विधायक अरविंद बेल्लद, महेश टेंगिनकाई, हुब्बल्ली शहर के तहसीलदार कलगौड पाटिल, हुब्बल्ली ग्रामीण तहसीलदार प्रकाश नाशी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनता और अन्य उपस्थित थे।