जिला प्रभारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर ने दी जानकारी
बागलकोट. जिला प्रभारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर ने कहा कि नई भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ऊपरी कृष्णा परियोजना (यूकेपी) के तीसरे चरण को लागू करने के लिए शीघ्र ही विशेष भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
प्राधिकरण में होगा सभी मामलों का निपटारा
शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तिम्मापुर ने स्पष्ट किया कि अब से परियोजना से संबंधित सभी भूमि अधिग्रहण मामलों का निपटारा इसी प्राधिकरण में किया जाएगा।
क्रस्ट गेट विरोध के बावजूद बनाया था
मंत्री ने याद दिलाया कि आलमट्टी बांध में गेट जोडऩे के समय भी विरोध हुआ था। तब भी कहा गया था कि क्रस्ट गेट बनाना संभव नहीं, इसके बावजूद गेट जोड़े और लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई। उसी तरह अब यह परियोजना भी सफल होगी।
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का किसानोन्मुख दृष्टिकोण
तिम्मापुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने किसानों के हित और विकास की दृष्टि से निर्णय लिया है। कई दौर की चर्चाओं के बाद भूमि मूल्य तय किया गया है और तीन वर्षों में अनुदान उपलब्ध कराकर परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों से मुकदमे वापस लेने की अपील
मंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि अधिक मुआवजे की मांग को लेकर दर्ज मुकदमे वापस लें। विधायक और आंदोलन समिति के नेताओं से भी कहा गया है कि वे किसानों को समझाएं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है और इसे और तेज किया जाएगा।
नए छात्रावास निर्माण को प्राथमिकता
छात्रावास में प्रवेश न मिलने की शिकायत पर तिम्मापुर ने कहा कि संबंधित छात्रा को प्रवेश दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। वर्तमान में छात्रावासों की मांग अधिक है। जिन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, उन्हें 1,500 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। नए छात्रावास निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
“राजनीति नहीं, किसानों को सुविधा मिले”
मंत्री ने कहा कि यूकेपी के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जाएगी। दशकों से किसान सुविधाओं से वंचित रहे हैं और अब उन्हें लाभ देना ही उद्देश्य है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह तत्काल राजपत्र अधिसूचना जारी करे। महाराष्ट्र द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने निराधार बताया।