केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दी चेतावनी
रेलवे संपत्ति भ्रष्टाचार का आरोप
हुब्बल्ली. हुब्बल्ली में एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे संपत्ति की लीज का मामला अब भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का कारण बन गया है। इस मामले में भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उन पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला पर पलटवार किया है।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने चेतावनी देते हुए कहा कि शहर के एमटीएस कॉलोनी में रेलवे विभाग की जमीन की नीलामी में हमारा हाथ होने का कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का आरोप बचकाना बयान है। उन्हें अपने बयान के लिए उचित सबूत देना चाहिए। वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर स्थित अपने आवास पर शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी कहा है कि रेलवे विभाग पर झूठे आरोप लगा रहे सुरजेवाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि अपने पास मौजूद जमीन अनुपयोगी है तो उसे लीज पर देने का प्रावधान रेलवे नियमों में है। इस 13 एकड़ भूमि का व्यावसायिक उपयोग और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम 83 करोड़ रुपए की कीमत पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इससे पहले 5 बार निविदाएं आमंत्रित करने के बाद भी कोई भी जगह पाने के लिए आगे नहीं आया था।
्जोशी ने कहा कि इस जगह पर स्थित मकानों को 6-7 साल पहले ही हटाया गया है। इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो किसी के भी अतिक्रमण करने की संभावना है। इसके चलते जगह लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो इसमें संदेह है कि उनकी नजर इस जगह पर है। यह नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसमें कोई भी भाग ले सकता है। अगर जमीन की निर्धारित कीमत 83 करोड़ रुपए से कम है तो कांग्रेस को ही 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए देकर जमीन लेनी चाहिए, उन्हें किसने मना किया है।
जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की ओछी राजनीति और बचकानेपन की भी कोई सीमा होनी चाहिए। मैं तीस साल से शुद्ध राजनीति कर रहा हूं। सुरजेवाला का बयान बेहद बचकाना है। उन पर आरोप लगाने वाले रणदीप सुरजेवाला को इस संबंध में दस्तावेज देने चाहिए। वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा।
पांच बार निविदाएं आमंत्रित
जोशी ने कहा कि रेलवे की इस जमीन के लिए अब तक पांच बार निविदा आमंत्रित की गई है। कोई भी इसमें भाग नहीं लिया है। अब दोबारा निविदा आमंत्रित की गई है, आप भी टेंडर में भाग ले सकते हैं। कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार का बहुत पैसा है। इसके जरिए आप टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी तरह कोयले में पर्ची लिखकर निविदा आमंत्रित नहीं की है।
उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन के जरिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को मौका देने की बात ही नहीं है। सुरजेवाला से पहले हरियाणा संभालने को कहें। सौ करोड़ रुपए में एक एकड़ जमीन खरीदना मुंबई और बेंगलूरु जैसे बड़े शहर में भी नहीं हुआ है। स्थानीय कार्यकर्ता इस संबंध में सुरजेवाल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्हें पूरी जानकारी हासिल करने के बाद बोलना चाहिए।
क्या है सुरजेवाला का आरोप?
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि रेलवे विभाग ने हुब्बल्ली के एमटीएस नगर स्थित 1,360 करोड़ रुपए की लागत की कुल 13 एकड़ की संपत्ति को 83 करोड़ रुपए में पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। इसके पीछे क्या साजिश है, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं। संपत्ति को 30 साल से अधिक के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। फिर भी 99 साल की लीज देने के पीछे क्या मकसद है। इसके जरिए 40 फीसदी भ्रष्टाचार जारी रखा है। सुरजेवाला के इस पर धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पलटवार किया है।
कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नहीं
पूर्व मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप्पा के भाजपा से दूरी बनाए रखने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोशी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि वे जनवरी के अंत तक कहीं नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने जनवरी के अंत में आ कर मुलाकात करने की बात कही है। इसमें कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नहीं है।
हम आंदोलन करेंगे
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हानगल मामले में तुष्टीकरण पर उतर आई है। एसआईटी जांच की मांग को लेकर भाजपा की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। आरोपी मुस्लिम होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वे हमें आंदोलन करने के लिए मुद्दे दे रहे हैं, विपक्षी दल होने से हम आंदोलन करेंगे।
मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल
केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश प्राण प्रतिष्ठानम के क्षण का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी दी है, इसी प्रकार राज्य सरकार को भी छुट्टी देना चाहिए।