हिजाब मामले पर बोले यू.टी. खादर
मेंगलूरु. विधायक यूटी खादर ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नई सरकार कोर्ट के फैसले के आधार पर सभी को विश्वास में लेकर सौहार्द बनाए रखने का निर्णय लेगी।
शहर में संवाददाता सम्मेलन में मुसलमानों के लिए 4 फीसद आरक्षण रद्द करने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खादर ने कहा कि पिछली सरकार ने इस मामले में दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित निर्णय लिया है। हमारी सरकार ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे उनकी तरह एक समुदाय के लोगों की आंखों में आंसू आ जाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग स्थायी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त किए बिना आंतरिक आरक्षण पर आदेश जारी किया था। बाद में इसे लागू नहीं किया जाएगा कहकर कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 9 में संशोधन किए बिना अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। क्या यह एक सरकार है?
खादर ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य को दी जाने वाली खैरात नहीं हैं। वह लोगों के कर का हिस्सा है। केंद्र सरकार हर साल कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स वसूलती है, परन्तु राज्य को सिर्फ 42 हजार करोड़ रुपए ही लौटाती है। इसके बावजूद भाजपा के 25 सांसद भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राज्य के लिए कानूनी के तहत मिलने वाले हिस्से को हम हर कीमत पर पाएंगे।