पेट्रोल-डीजल पर कर में 10 प्रतिशत कटौती
वैश्विक संकट के बीच केंद्र के कदम से उद्योगों को सहारा
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दी जानकारी
हुब्बल्ली. केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और युद्धजनित अनिश्चितताओं के बीच केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक क्षेत्र को राहत देने के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया है, साथ ही पेट्रोल और डीजल पर करों में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती कर उद्योगों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान किया है।
मंत्री ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में पूरी दुनिया ईंधन आपूर्ति की चुनौती का सामना कर रही है, लेकिन भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के उद्योग बिना किसी बाधा के चलते रहें। इसी दिशा में उत्पाद शुल्क में कमी और एलपीजी आवंटन में वृद्धि जैसे कदम उठाए गए हैं।
प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि उद्योगों को हर संभव सहायता मिले। वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने से स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल समेत कई क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा और उत्पादन गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में कोविड जैसी कोई आपात स्थिति या लॉकडाउन की संभावना नहीं है और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए है और जनहित सर्वोपरि है।
जोशी के अनुसार, युद्ध संकट से पहले राज्यों को 40 प्रतिशत कोटा आवंटित किया गया था, जबकि पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन किया गया। कई राज्यों ने सुधारात्मक कदम उठाकर अतिरिक्त कोटा प्राप्त किया है। अब कुल 50 प्रतिशत के साथ 20 प्रतिशत अतिरिक्त जोडक़र इसे 70 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है।
इस निर्णय से स्टील, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, पेंट, रसायन और प्लास्टिक उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी उपलब्ध होगी। साथ ही, जिन प्रक्रियाओं में प्राकृतिक गैस का विकल्प नहीं है, वहां एलपीजी की उपलब्धता आसान होगी। सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक उत्पादन को गति मिलेगी और रोजगार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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