मंत्री खंड्रे ने दिसंबर के विधानसभा सत्र में बैठक का दिया आश्वासन
गदग। नागावी में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय के लिए जमीन गंवाने वाले किसानों ने विशेष मुआवजा पैकेज, पात्र परिवारों को सरकारी नौकरी और वैकल्पिक जमीन देने की मांग की है। उत्तर कर्नाटक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रविकांत अंगड़ी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे को ज्ञापन सौंपा। विरोध के लिए काले कपड़े दिखाने जा रहे किसानों को पुलिस ने समझाकर रोका।
अंगड़ी ने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए किसानों की 253 एकड़ से अधिक जमीन अधिगृहीत की गई, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। इसमें सर्वे नंबर 143/2बी/1बी/2 की 124 एकड़ और सर्वे नंबर 179/बी की 129 एकड़ 35 गुंटे जमीन शामिल है। उन्होंने मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं की आपराधिक जांच की मांग की।
ज्ञापन में बगरहुकुम व वन भूमि के काश्तकारों को अधिकार पत्र (पट्टा), तांडा, हाडी और हट्टी बस्तियों के निवासियों को मकान व भूखंड का अधिकार, सूखा राहत और कृषि पंपसेट के लिए प्रतिदिन 10 घंटे मुफ्त बिजली देने की मांगें भी रखी गईं।
अंगड़ी ने बताया कि जुलाई 2023 में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सात दिन धरना दिया था। तत्कालीन जिला प्रभारी मंत्री एच.के. पाटील के आश्वासन पर दो जांच समितियां गठित हुईं, लेकिन समाधान नहीं निकला।
खंड्रे ने मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखने और दिसंबर के विधानसभा सत्र में किसानों के साथ बैठक करने का भरोसा दिया। विधायक एच.के. पाटील ने भी पात्र किसानों को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही।
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