निजी अस्पतालों का खर्च बचेगा
हुब्बल्ली के केएमसी-आरआई में 5 दिसंबर को राज्य के पहले सरकारी आईवीएफ केंद्र का उद्घाटन
पात्र दंपतियों को उपचार के लिए मिलेगी सरकारी आर्थिक सहायता
हुब्बल्ली। संतान की चाह रखने के बावजूद महंगे उपचार के कारण आईवीएफ से वंचित दंपतियों के लिए राहत की खबर है। हुब्बल्ली के कर्नाटक चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (केएमसी-आरआई) अस्पताल में राज्य का पहला सरकारी आईवीएफ केंद्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरणप्रकाश पाटील इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्र में पात्र परिवारों को सरकारी योजना के तहत उपचार की सुविधा मिलेगी।
बदलती जीवन-शैली और अन्य कारणों से बांझपन की समस्या से जूझ रहे कई दंपति निजी अस्पतालों में आईवीएफ उपचार करवाते हैं। लेकिन दवाइयों, इंजेक्शन और अन्य प्रक्रियाओं का खर्च अधिक होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह उपचार मुश्किल हो जाता है। सरकारी केंद्र शुरू होने से उन्हें अपने ही क्षेत्र में उपचार का विकल्प मिलेगा।
प्रसूति वार्ड में अत्याधुनिक केंद्र
अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भवन में स्थापित केंद्र में आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इनके लिए कलबुर्गी के मानव कल्याण ट्रस्ट ने 90 लाख और हट्टी गोल्ड माइंस ने 40 लाख रुपए सीएसआर निधि से दिए हैं। केंद्र के संचालन के लिए भ्रूण विशेषज्ञ, प्रजनन विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारियों सहित सात सदस्यीय चिकित्सकीय दल नियुक्त किया गया है।
उपचार के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता
आयुष्मान भारत-आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट एक दंपती के उपचार के लिए 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा। सरकारी योजना के तहत प्रतिवर्ष 120 दंपतियों को उपचार का अवसर मिलेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पात्र महिलाओं को दो बार आईवीएफ उपचार की सुविधा देने का प्रावधान भी है।
केएमसी-आरआई के एक चिकित्सक ने बताया कि योजना शुरू होने के बाद अब तक सरकारी अस्पतालों की सिफारिश पर 30 दंपतियों को निजी आईवीएफ केंद्रों में भेजा गया है। ट्रस्ट 200 से अधिक दंपतियों के दस्तावेजों की जांच कर उपचार की अनुमति दे चुका है। केएमसी-आरआई केंद्र शुरू होने के बाद पात्र दंपतियों को यहां उपचार के लिए भेजा जा सकेगा। बेंगलूरु के विक्टोरिया अस्पताल में भी सरकारी आईवीएफ केंद्र तैयार है और जल्द शुरू होगा।
चार साल बाद शुरू होने जा रही सुविधा
केएमसी-आरआई में सरकारी आईवीएफ केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 2021-22 में सरकार को भेजा गया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग की मंजूरी के बावजूद उपचार खर्च, कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण केंद्र शुरू होने में देरी हुई। अब जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन
आवेदन करने वाले प्रत्येक दंपती को सीधे उपचार की सुविधा नहीं मिलेगी। पहले स्थानीय आईवीएफ क्लिनिक में चिकित्सकों की टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति और जरूरी दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके बाद पात्र मामलों को राज्यस्तरीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति चिकित्सा रिपोर्ट, प्रमाण पत्रों और योजना के निर्धारित मानदंडों की जांच कर मंजूरी देगी। इसके बाद ही उपचार की सुविधा मिलेगी।
5 दिसंबर को उद्घाटन
केएमसी-आरआई में सरकारी आईवीएफ केंद्र की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरणप्रकाश पाटील ने 5 दिसंबर को उद्घाटन के लिए आने की सहमति दी है। इस केंद्र से धारवाड़, गदग, हावेरी, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, बागलकोट, विजयपुर और कलबुर्गी सहित उत्तर कर्नाटक के दंपतियों को लाभ होगा। उन्हें उपचार के लिए बेंगलूरु या मुंबई जैसे शहरों में जाने और यात्रा व ठहरने पर अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत कम होगी।
-डॉ. उदय बांदे, निदेशक, केएमसी-आरआई
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