महाराष्ट्र सरकार से वार्ता के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी
विजयपुर. इंडी विधायक यशवंतरावगौड़ा पाटील ने कहा कि कृष्णा और भीमा नदियों के जल उपयोग को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का स्थायी समाधान आपसी सौहार्द और समन्वय से ही संभव है। इसके लिए विजयपुर, बेलगावी और कलबुर्गी जिलों के विधायकों सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार से मुलाकात करेगा।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए पाटील ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र सरकार ने मानवीय आधार पर उजनी जलाशय से 16 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे इंडी क्षेत्र में संभावित पेयजल संकट टल गया। हर बार पानी छोडऩे पर निर्भर रहने के बजाय कृष्णा और भीमा नदी से जुड़ी स्थायी पेयजल योजनाओं को लागू करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सांगली और जत्त क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी सहयोग की अपेक्षा जताई है। “हम आपको पानी देंगे, आप हमें पानी दीजिए” की भाईचारे की भावना के साथ दोनों राज्यों को आगे बढऩा चाहिए। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है।
आलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर केंद्र करे पहल
यशवंतराव पाटील ने कहा कि यदि 80 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इंडी तालुक समृद्ध बन सकता है। उन्होंने आलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने की खातिर केंद्र सरकार से पहल करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि जल विवाद केवल कानूनी लड़ाई से नहीं सुलझ सकते, बल्कि राज्यों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित कर समाधान निकालना होगा। पूर्व में केंद्र सरकारें इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास करती थीं।
टैंकर मुक्त तालुक की दिशा में बड़ा बदलाव
विधायक ने कहा कि उन्होंने स्वयं पानी की कमी के कठिन दिन देखे हैं, जब किसानों को नींबू के बाग बचाने के लिए दूर-दूर से टैंकरों द्वारा पानी मंगवाना पड़ता था। अब सिंचाई योजनाओं और तालाब भरने की परियोजनाओं के कारण टैंकरों पर निर्भरता काफी कम हो गई है। वर्तमान में 26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती हो रही है।
छह महीने में सडक़ें होंगी दुरुस्त
क्षेत्र की खराब सडक़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि भारी बारिश और गन्ने से भरे ट्रैक्टरों की आवाजाही के कारण सडक़ें जल्दी खराब हो रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले छह महीनों में खराब सडक़ों का विकास कार्य पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 111 किलोमीटर राज्य राजमार्ग हैं, जिनमें 83 किलोमीटर सडक़ें अच्छी स्थिति में हैं, जबकि शेष 28 किलोमीटर सडक़ों के उन्नयन के लिए कार्रवाई की जाएगी।
इंडी को जिला बनाने की दिशा में प्रयास
यशवंतराव पाटील ने कहा कि इंडी को भविष्य में जिला बनाने के उद्देश्य से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नगर परिषद का दर्जा, विभिन्न राज्यस्तरीय कार्यालयों की स्थापना और 24 गुणा 7 पेयजल योजना जैसी सुविधाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
उन्होंने कहा कि विजयपुर शहर में अभी तक 24 गुणा 7 जलापूर्ति व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, जबकि इंडी में 100 करोड़ रुपए की लागत से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रधानमंत्री पर साधा निशाना
विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में “अघोषित आपातकाल” जैसी स्थिति है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को विवेकपूर्ण बयान देने चाहिए। नोटबंदी का निर्णय भी जल्दबाजी में लिया गया था। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है।
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