स्कूल बसों की सुरक्षा पर सख्ती, दस्तावेजों की व्यापक जांच शुरू

छात्रा की मौत के बाद हरकत में प्रशासन

पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई

स्कूल वाहनों के फिटनेस व चालक रिकॉर्ड की होगी जांच

मेंगलूरु। जिले में हाल ही में एक स्कूल वाहन पर पेड़ गिरने से छात्रा की मौत के बाद स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। हादसे में चालक की गलती नहीं थी, लेकिन वाहन के दस्तावेज अधूरे पाए जाने के बाद पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से स्कूल वाहनों और चालकों के दस्तावेजों की जांच अभियान शुरू कर दिया है।

फिटनेस और दस्तावेजों की होगी जांच

सुप्रीम कोर्ट के 1997 के निर्देशों तथा केंद्र और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अनुरूप हर वर्ष स्कूल वाहनों का निरीक्षण किया जाता है। इस बार वाहन की फिटनेस, पंजीकरण (आरसी), चालक का लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वाहनों को सडक़ पर चलने की अनुमति दी जाएगी।

सुरक्षा नियमों के पालन पर सवाल

अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश स्कूल समय पर दस्तावेजों का नवीनीकरण कराते हैं, लेकिन कुछ संस्थानों की लापरवाही भी सामने आती है। इसके साथ ही स्कूल परिसरों के आसपास यातायात प्रबंधन, स्पीड गवर्नर, निर्धारित रंग वाले स्कूल वाहन, परिसर में पार्किंग और स्कूल कैब सेफ्टी कमेटी जैसी व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन नहीं होने की शिकायतें भी बनी हुई हैं।

स्कूलों के बाहर ट्रैफिक बड़ी चुनौती

स्कूल खुलने और छुट्टी के समय स्कूलों के बाहर भारी यातायात जाम, अभिभावकों द्वारा निजी वाहनों का अत्यधिक उपयोग तथा अव्यवस्थित पार्किंग से बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। ट्रैफिक वार्डनों का कहना है कि एक-एक बच्चे को छोडऩे के लिए अलग-अलग कारें आने से भीड़ और जोखिम दोनों बढ़ रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से स्कूल बसों का अधिक उपयोग करने की अपील की।

ट्रैफिक पुलिस की उप आयुक्त नज्मा फारूखी ने कहा कि दस्तावेजों की जांच को गंभीरता से लिया गया है और परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया जाएगा।

शारदा विद्यालय के प्राचार्य दयानंद कटील ने कहा कि उनके विद्यालय में वाहनों के दस्तावेज, चालकों का सत्यापन और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण नियमित रूप से कराया जाता है तथा अधूरे दस्तावेज वाले किसी भी वाहन को संचालन की अनुमति नहीं दी जाती।

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