कर्नाटक सरकार ने ऊंची इमारतों की परिभाषा बदलने के लिए जारी किया मसौदा अधिसूचना
अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना होगा अनिवार्य
जनता से 30 दिन में मांगे सुझाव और आपत्तियां
हुब्बल्ली। कर्नाटक में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार ने हाईराइज इमारतों की परिभाषा में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब 21 मीटर के बजाय 24 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को ही बहुमंजिला (हाईराइज) भवन मानने का प्रस्ताव है।
नगर विकास विभाग की ओर से जारी इस मसौदे में राज्य के स्थानीय नियोजन क्षेत्रों की स्वीकृत मास्टर प्लान की क्षेत्रीय नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने इसके लिए मौजूदा ऊंचाई सीमा को 21 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने की पहल की है।
अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य
यह मसौदा कर्नाटक नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1961 की धारा 13-ई के तहत जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 24 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को हाईराइज भवन की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसी इमारतों पर अग्निशमन विभाग की ओर से समय-समय पर निर्धारित सभी सुरक्षा मानक लागू होंगे।
कर्नाटक अग्निशमन बल (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 13(3) के तहत हाईराइज भवनों का निर्माण करने वालों के लिए कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है। इसी वजह से सरकार ने हाईराइज भवनों की ऊंचाई का मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता जताई है।
पुराना मसौदा वापस लिया
सरकार ने हाईराइज भवनों की परिभाषा में संशोधन के लिए 21 दिसंबर 2024 को जारी पूर्व मसौदा अधिसूचना वापस ले ली है। नए प्रस्तावित नियमों को क्षेत्रीय नियमावली (संशोधन)-2026 नाम देने का प्रस्ताव है।
मसौदा अधिसूचना पर आम नागरिकों को 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
प्रमुख बिंदु
-मौजूदा सीमा 21 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने का प्रस्ताव।
-24 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली इमारतें हाईराइज मानी जाएंगी।
-हाईराइज भवनों के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य।
-21 दिसंबर 2024 का पुराना मसौदा वापस।
-नई अधिसूचना पर 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगीं।
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