सीटी रवि ने किया सवाल
चिक्कमगलूरु. पूर्व मंत्री सीटी रवि ने कह कि संविधान के अनुसार, जाति जनगणना और जनसंख्या जनगणना कराने का अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने कहा है कि यह एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण है। आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया। यदि इस अनाधिकारिक रिसाव को सच मान लिया जाए तो यह बहस छिड़ जाएगी कि अल्पसंख्यक कौन है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी आबादी कैसे अल्पसंख्यक बन सकती है।
शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रवि ने कहा कि जब आरक्षण को लेकर अदालत में मामला था, तब केंद्र ने आरक्षण के पक्ष में हलफनामा दायर किया था। पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, जो आरक्षण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता है। हम समाज को विभाजित करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ व्यक्ति, संगठन और राजनीतिक दल हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांट रहे हैं।
सी.टी. रवि ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी अछूतों सहित 56 जातियां हैं। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि वे पैगम्बर के वंशज हैं और वे बेटी देते नहीं-बेटी लाते नहीं हैं। हम मुसलमानों और हिंदुओं को बांटकर राज करने की नीति का समर्थन नहीं करते। सामाजिक न्याय भाजपा की प्रतिबद्धता है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।