मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा
मेंगलूरु. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पारित वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है और हम इसे अदालत में चुनौती देंगे। केंद्र सरकार किसी को विश्वास में लिए बिना वक्फ मामले को उत्पीडऩ कर रही है।
मेंगलूरु में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुंडूराव ने कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के क्रियान्वयन को लेकर अगर वक्फ में कोई गलती हुई है या जमीन का दुरुपयोग हुआ है तो ठीक है, परन्तु कानून का इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह कानून असंवैधानिक है। वक्फ का मुद्दा संवेदनशील है और इसमें नफरत भडक़ाना उचित नहीं है। राज्य की भूमि पर स्थित हिंदू धार्मिक ट्रस्ट भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। वक्फ भी कुछ राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसी कार्रवाइयां भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं।
कोविड अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति डी. कुन्ना की रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि उपसमिति में इस पर चर्चा हुई है। मैंने विभागों से जांच करने को कहा है। जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। कोविड अनियमितताओं की जांच भी एसआईटी को सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा जांच भी कराई गई है। सभी जांच के बाद अगली कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मडिकेरी भाजपा कार्यकर्ता विनय की आत्महत्या मामले के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी मिलने के बाद मैं जवाब दूंगा। किसी भी मामले को कानून के अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहिए। सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। इसमें सरकार के हस्तक्षेप करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये सभी गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दे हैं तथा इन सभी पर एक साथ प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है।