हुब्बल्ली. कर्नाटक सरकार द्वारा गृह ज्योति और गृहलक्ष्मी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करने तथा अपात्र लोगों को बाहर करने का निर्णय स्वागत योग्य माना जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और जरूरतमंद वर्गों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई इन योजनाओं का लाभ यदि वास्तविक पात्रों तक नहीं पहुंचकर अपात्र लोगों तक पहुंच रहा है, तो इससे न केवल योजनाओं की मूल भावना प्रभावित होती है, बल्कि सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ता है।
विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पांच गारंटी योजनाओं के वादे के साथ सत्ता हासिल की थी। सत्ता में आने के बाद सरकार ने गृहलक्ष्मी, गृह ज्योति, शक्ति सहित अन्य योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया। हालांकि शुरू से ही इन योजनाओं के दुरुपयोग और पात्रता संबंधी सवाल उठते रहे। बढ़ते वित्तीय बोझ के बावजूद राजनीतिक कारणों से इन योजनाओं को बिना किसी बड़े बदलाव के जारी रखा गया।
अब सरकार ने लाभार्थियों से नए आवेदन लेकर उनकी पात्रता की जांच करने और केवल योग्य व्यक्तियों को ही योजना का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथ ही पहचान पत्र जारी कर लाभार्थियों की सूची को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की तैयारी भी की जा रही है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढऩे के साथ-साथ सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।
हाल ही में शक्ति योजना के पात्र लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड देने की घोषणा भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे स्पष्ट है कि सरकार अब गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।
राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन राज्य के दीर्घकालिक हितों और वित्तीय अनुशासन के लिहाज से यह आवश्यक प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन की घोषणा को भी व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है और सचिवालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया जाता है, तभी सुशासन और विकास के लक्ष्य को वास्तविक अर्थों में हासिल किया जा सकेगा।
सामाजिक कल्याण योजनाओं का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब उनका लाभ केवल वास्तविक पात्रों तक पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी तथा भ्रष्टाचारमुक्त हो।
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