चिक्कमगलूरु में पायलट परियोजना होगी शुरू
फसल क्षति, रोग और उत्पादन का होगा वैज्ञानिक आकलन
चिक्कमगलूरु. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति का सटीक आकलन कर किसानों को समय पर उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक सरकार उपग्रह आधारित फसल सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से इस वर्ष चिक्कमगलूरु जिले के चयनित तालुकों में इसका पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।
रोग, सूखा और बाढ़ की भी मिलेगी समय रहते जानकारी
उपग्रह सर्वेक्षण के जरिए खेतों में बोई गई फसलों की सटीक पहचान की जा सकेगी। साथ ही फसलों में रोग, कीट प्रकोप, सूखा, अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान का वैज्ञानिक आकलन भी संभव होगा। उपग्रह चित्रों के आधार पर संभावित उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसके अलावा किसानों को खेत के विभिन्न हिस्सों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के संतुलित उपयोग की सलाह भी दी जा सकेगी, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
क्रॉप सिग्नेचर से होगी सटीक पहचान
विशेषज्ञों के अनुसार, उपग्रह चित्रों में धान और रागी जैसी प्रमुख फसलें आसानी से दिखाई देती हैं, लेकिन मिश्रित फसलों की पहचान चुनौतीपूर्ण होती है। इसे देखते हुए प्रमुख फसलों के लिए क्रॉप सिग्नेचर तकनीक अपनाई जाएगी, जिससे उपग्रह चित्रों का विश्लेषण कर फसलों की अधिक सटीक पहचान संभव होगी। इससे राज्य और क्षेत्रवार फसल क्षेत्रफल का भी विश्वसनीय आकलन किया जा सकेगा।
फर्जी दावों पर लगेगी रोक
वर्तमान में मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे नंबर आधारित फसल सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें गलत जानकारी दर्ज करने, बिना फसल वाले खेतों को दर्ज करने, एक ही भूमि का कई बार पंजीकरण करने तथा फसल बीमा और मुआवजे के लिए फर्जी दावे करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। इससे सरकारी सब्सिडी, फसल बीमा और राहत राशि के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।
इन्हीं अनियमितताओं को रोकने और वास्तविक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने उपग्रह आधारित सर्वेक्षण की दिशा में पहल की है। किसानों ने भी लंबे समय से ड्रोन और उपग्रह तकनीक के माध्यम से पारदर्शी फसल सर्वेक्षण की मांग उठाई थी।
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