बाल अधिकार आयोग के सदस्य जगन्नाथ हलमडगी ने की समीक्षा
स्कूल छोडऩे वाले बच्चों, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और पॉक्सो मामलों पर विशेष फोकस
धारवाड़। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य जगन्नाथ हलमडगी ने धारवाड़ जिले का दौरा कर जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जिला एवं तालुक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर
हलमडगी ने स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक से विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की जानकारी ली तथा सभी स्कूलों में बाल क्लब सक्रिय रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए धारवाड़ मानसिक एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के सहयोग से सभी विद्यालयों में टेली-मानस सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
छात्रावासों में सुविधाएं, अस्पतालों में शिशु कक्ष शुरू हों
उन्होंने समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभागों को छात्रावासों में बच्चों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पताल तथा किम्स, हुब्बल्ली में शिशु कक्ष (शिशु मंदिर) प्रारंभ करने को कहा।
बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और पॉक्सो मामलों पर सख्ती
पुलिस अधिकारियों के साथ लापता बच्चों, पॉक्सो तथा बाल विवाह से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए हलमडगी ने कहा कि अन्य जिलों से पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थियों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। श्रम विभाग को बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उन्हें काम पर लगाने वाले नियोक्ताओं और जिम्मेदार अभिभावकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के साथ भीख मांगने वाली महिलाओं के पुनर्वास पर भी बल देते हुए धारवाड़ को भिक्षावृत्ति मुक्त जिला बनाने का आह्वान किया।
योग, खेल और बाल सुरक्षा हेल्पलाइन की समीक्षा
आयुष विभाग को विद्यालयों एवं छात्रावासों में औषधीय पौधे लगाने तथा संबंधित विद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग को बच्चों की खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। बैठक में सखी केंद्र में दर्ज मामलों और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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