राज्य सरकार सूखे पर राजनीति न करे
इवीएम पर कांग्रेस के दोहरे रवैए पर उठाया सवाल
हुब्बल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक की सूखा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार नियमों के तहत हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने राज्य सरकार से सूखा राहत के मुद्दे पर राजनीति के बजाय वास्तविक स्थिति और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की अपील की।
रविवार को पत्रकारों से बातचीत में जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने 23 सितंबर को केंद्र से सूखा राहत की मांग की थी। इसके दस दिन के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की टीम कर्नाटक भेजी। टीम मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सूखे की स्थिति की जानकारी जुटा चुकी है। चौहान के भी जल्द राज्य के दौरे पर आने की संभावना है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर राहत सहायता दी जाएगी।
जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र ने राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पर्याप्त सहयोग दिया है और इस बार भी सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येडियूरप्पा और बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में छोटे किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपए तक राहत दी जाती थी, जबकि अब 2,500 रुपए राहत घोषित की गई है।
इवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं
जोशी ने चुनाव आयोग और इवीएम को लेकर कांग्रेस की आलोचना पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव परिणाम स्वीकार कर आत्ममंथन करना चाहिए। उनके अनुसार, इवीएम का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था और कई दल इसी व्यवस्था से चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए जीत के समय इवीएम स्वीकार करना और हार के बाद उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
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