गदग जिले को मिलेंगे 250 करोड़ रुपए
कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण और बाजार विस्तार से किसानों की आय बढ़ाने की पहल
गदग। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात से जोडऩे के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी जरूरी है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने ग्रामीण सडक़ संपर्क और विकास योजनाओं के लिए 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें गदग जिले को 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंड्रे ने शनिवार को इन योजनाओं की जानकारी देते हुए कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया।
महात्मा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में खंड्रे ने कहा कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरित क्रांति के बाद देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। अब कृषि लागत घटाने, कम पानी में अधिक उपज देने वाली और कीटरोधी किस्में विकसित करने तथा कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करने की जरूरत है। किसानों को उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय निर्यात सहित पूरी आपूर्ति शृंखला में भागीदार बनाया जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद अनाज सुरक्षित रखने की सस्ती तकनीक भी उपलब्ध करानी होगी।
जिला प्रशासन भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री खंड्रे ने कहा कि गदग जिले में खराब और कच्ची सडक़ों के सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्माण कार्य 15 माह में पूरे करने का लक्ष्य है। सडक़ों की तीन बार जांच और ऑडिट होगा तथा ठेकेदारों को तीन साल तक रखरखाव करना होगा। केआरआईडीएल और निर्मिति केंद्रों के माध्यम से सीमेंट सडक़, नालियों और पेयजल आपूर्ति के काम भी कराए जाएंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रशासनिक मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
खंड्रे ने कहा कि बेहतर सडक़ संपर्क से किसानों को उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वीबी-जी रामजी योजना के तहत जिले में 375 कार्य कराने की गुंजाइश है। इसके लिए ग्रामसभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में बस आश्रय (स्टॉप) स्थल बनाने की योजना के तहत गदग जिले में कम से कम 50 स्थल विकसित किए जाएंगे।
विधायक डॉ. एच.के. पाटील ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन रोकने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई। उन्होंने किसानों को उचित मूल्य दिलाने तथा आत्महत्या की घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. सुरेश वी. नाडगौडर ने खाद्य प्रसंस्करण को किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बताया। संगोष्ठी में कृषि उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण के कानूनी पहलुओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे।
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