राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा
बेलगावी. कित्तूर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कित्तूर राज्य के इतिहास और विरासत को संरक्षित करने और भविष्य की पीढी को अवगत करने में मदद होने वाले कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 58 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।
कित्तूर किला परिसर में मंगलवार को विभिन्न कार्यों का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैरेगौड़ा ने कहा कि इतिहास बताने की जरूरत है ताकि वर्तमान पीढ़ी उन लोगों की जानकारी जान सके जिन्होंने कित्तूर के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ की लागत से थीम पार्क के कार्य के लिए धनराशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि कित्तूर किला हमारे अस्तित्व और इतिहास का प्रतिबिंब है। इसे बचाना होगा। महल के खंडहरों का संरक्षण 2.4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मूल इतिहास को नुकसान न पहुंचे इसके लिए 12.11 करोड़ रुपए के अनुदान में किले की दीवार का निर्माण किया जाएगा।
बैरेगौड़ा ने कहा कि यह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में जीत का 200वां जश्न है। 5 करोड़ रुपए की लागत से इसे सार्थक ढंग से मनाया जाएगा। स्कूलों में निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
विधायक बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि कित्तूर किले के संरक्षण और विकास के मामले में मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा हमसे आगे हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक शहर को अलग तरीके से विकसित करने का वादा किया है। उन्होंने उम्मीदों से अधिक अनुदान जारी किया है।
कित्तूर राजगुरु संस्थान कल्मठ के मडिवाल राजयोगींद्र स्वामी, निच्चणकी के पंचाक्षरी स्वामी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मोहम्मद रोशन, पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेद, कित्तूर विकास प्राधिकरण की आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी प्रभावती फक्कीरपुर उपस्थित थे। विवेक कुरगुंद ने कार्यक्रम का संचालन किया।
संग्रहालय का लिया जायजा
कार्यक्रम से पहले मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने किला परिसर में बने संग्रहालय का दौरा किया। क्यूरेटर राघवेंद्र ने मंत्री को वहां की वस्तुओं के बारे में परिचय दिया। तहसीलदार रवीन्द्र हादिमानी, ईओ किरण घोरपड़े आदि उपस्थित थे। मंत्री को ढोल बजाते हुए कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया।
सर्वेयर पद पर भर्ती जल्द
कारवार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजस्व विभाग के मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि उत्तर कन्नड़ सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक, सर्वेक्षक के पदों को भरने के लिए वित्त विभाग सहमत हो गया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही होगी और हम रिक्त पदों को भरेंगे।
उन्होंने कहा कि तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी न्यायालय में लंबित प्रकरणों का छह माह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 48 लाख जमीन के मालिकों की मृत्यु के बाद भी जमीन उन्हीं के नाम पर है। पॉथी अकाउंट को वारिस के नाम सौंपने के लिए जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा।
बैरेगौड़ा ने कहा कि खेती के लिए सरकारी जमीन आवंटित करने के बाद भी सबडिविजन नहीं की गई जमीनों को सबडिविजन करवाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। छह माह के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने ई-प्रॉपर्टी को सरल बनाने के बारे में भी सोचा है। ग्रामीण विकास और नगरपालिका प्रशासन विभाग ने इस दिशा में प्रयास किए हैं।