केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की आलोचना
हुब्बल्ली. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आलोचना करते हुए कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है परन्तु राज्य सरकार नौ विश्वविद्यालयों को बंद करके इस अधिकार को छीन रही है।
राज्य सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार भी विश्वविद्यालयों को आय के स्रोत और वस्तु के रूप में देख रही है। राज्य सरकार स्वयं वित्तीय संकट में है। इसलिए ऐसी कार्रवाई कर रही है।
जोशी ने कहा कि स्नातकों के लिए युवा निधि की घोषणा करने वाली सरकार अब ऐसे स्नातक तैयार करने वाले विश्वविद्यालयों को बंद करने जा रही है। यह राज्य को न केवल वित्तीय रूप से बल्कि बौद्धिक रूप से भी दिवालियापन की ओर ले जा रहा है।
उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य के सभी हिस्सों में उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए दस विश्वविद्यालय स्थापित किए थे परन्तु कांग्रेस सरकार इन्हें बंद करके वहां के छात्रों का शोषण कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य की तटीय सुरक्षा के लिए आवश्यक ईंधन में कटौती का आदेश दिया है। यह प्रशासनिक विफलता का उदाहरण है।