जिला कन्नड़ साहित्य भवन लीज नवीनीकरण प्रक्रिया ठपधारवाड़ स्थित जिला कन्नड़ साहित्य भवन।

सरकार की ओर से निपटाया नहीं गया

हुब्बल्ली. धारवाड़ जिला कन्नड़ साहित्य भवन की जमीन की लीज अवधि के नवीनीकरण की प्रक्रिया ठप पड़ गई है। कन्नड़ साहित्य परिषद के जिला शाखा की ओर से लीज अवधि को बढ़ाने के लिए किया गया अनुरोध अब तक सरकार की ओर से निपटाया नहीं गया है।

सरकार ने धारवाड़ के आरएन शेट्टी जिला खेल मैदान के सामने स्थित 1.11 एकड़ जमीन कन्नड़ साहित्य परिषद को लीज पर दी है। इस भूमि पर जिला कन्नड़ साहित्य भवन और सभागार का निर्माण किया गया है। इस भवन में पुस्तकालय और परिषद के जिला अध्यक्ष का कार्यालय भी स्थित है। अस्थायी रूप से इस भवन में सरकारी महिला स्नातक महाविद्यालय की कुछ कक्षाओं के लिए कमरे उपलब्ध कराए गए हैं।

कोई निर्णय नहीं लिया गया

परिषद के जिला अध्यक्ष प्रो. लिंगराज अंगडी ने बताया कि यह लीज वर्ष 1994 में समाप्त हो गई है। वर्ष 2021 में जिलाधिकारी ने परिषद को नोटिस जारी किया था। वर्ष 2022-23 तक के लिए वार्षिक किराया अदा किया गया है। तीन वर्ष पूर्व लीज अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया था, परन्तु अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इंतजार करना पड़ेगा

साहित्य भवन परिसर में सांस्कृतिक ओपन एयर रंगमंच (बाहरी रंगमंच) का निर्माण करने का इरादा परिषद की जिला शाखा ने किया है। 2019 में धारवाड़ में आयोजित 84वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के लिए मिले फंड में से बची 26 लाख रुपए की राशि को इस रंगमंच के निर्माण में उपयोग करने की योजना है परन्तु जब तक जमीन की लीज अवधि नवीनीकृत नहीं होती, तब तक इंतजार करना पड़ेगा।

बेहद धीमी गति से चल रही प्रक्रिया

परिषद का आरोप है कि तीन महीने पहले उपविभागीय अधिकारी को इस लीज से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। 26 बिंदुओं की एक चेकलिस्ट की समीक्षा कर विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है।

साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करें

प्रो. वीरण्णा राजूर ने बताया कि धारवाड़ साहित्यकारों की भूमि है। सरकार को साहित्य भवन की जमीन की लीज अवधि तुरंत नवीनीकृत करनी चाहिए और साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

लीज की अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाएं

प्रो. लिंगराज अंगडी ने बताया कि हमने सरकार से अनुरोध किया है कि लीज की अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जाए। सरकार को इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

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