विमुक्त देवदासियों को समय पर मासिक पेंशन देने की मांग

दलित विमोचन समिति ने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

हुब्बल्ली. विमुक्त देवदासियों को समय पर मासिक पेंशन और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कर्नाटक दलित विमोचन समिति, हुब्बल्ली शहर इकाई के पदाधिकारियों ने रविवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी को ज्ञापन सौंपा।

समिति पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य में 46 हजार से अधिक विमुक्त देवदासियां हैं। राज्य सरकार की ओर से भूमि योजना, मासिक पेंशन तथा आवास योजना जैसी कई सुविधाएं घोषित की गई हैं, लेकिन अधिकांश लाभार्थियों तक योजनाओं का समुचित लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।

पुनर्वास योजना पर उठाए सवाल

समिति ने आरोप लगाया कि देवदासी पुनर्वास योजना इकाई आउटसोर्सिंग आधार पर संचालित होने के कारण जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। इसके चलते लाभार्थियों को समय पर सहायता नहीं मिल रही। पदाधिकारियों ने मांग की कि इस इकाई को तुरंत सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जाए।

उन्होंने कहा कि देवदासियों की पुन: सर्वे प्रक्रिया भी सही ढंग से नहीं की गई, जिससे कई महिलाओं को योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। समिति ने सरकार से तत्काल समस्याओं का समाधान करने की मांग की।

सरकार तक पहुंचाया जाएगा मुद्दा

ज्ञापन स्वीकार करते हुए डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी ने आश्वासन दिया कि विमुक्त देवदासियों से जुड़े सभी मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

इस दौरान समिति अध्यक्ष श्रीधर कंदगल, शांतव्वा वगरनाल, रेणुका संशी, बसव्वा खानापुर, दुरगव्वा बागलवाड, मल्लव्वा तुर्वीहाल, रेणुका होसमनी, गुरुनाथ क्वाटी, रवि चलवादी, इरफान डोबी, मंजु कटगेण्णनवर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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