राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में औसतन 60 प्रतिशत बढ़ोतरी की,
1.5 करोड़ से अधिक कामगारों को फायदा
हुब्बल्ली. कर्नाटक सरकार ने राज्य के 99 अधिसूचित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में औसतन 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से संगठित और असंगठित क्षेत्र के लगभग डेढ़ करोड़ से अधिक श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने लंबे समय से लंबित वेतन पुनरीक्षण को अंतिम रूप देते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ‘रैप्टोकोस ब्रेट’ मानकों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से वेतन निर्धारण किया है। इससे श्रमिकों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
पहली बार वीडीए को वेतन में शामिल किया
सरकार ने पहली बार वेतन के साथ ‘वेरिएबल डियरनेस अलाउंस’ (वीडीए) को भी जोड़ा है। श्रमिकों को अत्यधिक कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में विभाजित कर वेतन तय किया गया है। साथ ही राज्य को तीन जोन में बांटा गया है।
जोन-1 : बेंगलूरु
जोन-2 : जिला मुख्यालय
जोन-3 : अन्य सभी क्षेत्र
नई अधिसूचना के अनुसार, जोन-3 में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन 19,300 रुपए तय किया गया है, जबकि जोन-1 में कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 31,100 रुपए तक निर्धारित किया गया है।
किस क्षेत्र में कितना वेतन?
सफाई एवं सीवरेज कर्मियों का मासिक वेतन
जोन-1 (बेंगलूरु) : 25,714 रुपए
जोन-2 (जिला केंद्र) : 23,376 रुपए
जोन-3 (अन्य क्षेत्र) : 21,251 रुपए
ताप विद्युत संयंत्र कर्मी
अत्यधिक कुशल : 34,225 रुपए
कुशल : 31,114 रुपए
अर्धकुशल : 28,285 रुपए
अकुशल : 25,714 रुपए
होटल, बेकरी, फाउंड्री और रसायन उद्योग
अत्यधिक कुशल : 34,225 रुपए, 31,114 रुपए, 28,285 रुपए
कुशल : 31,114 रुपए, 28,285 रुपए, 25,714 रुपए
अर्धकुशल : 28,285 रुपए, 25,714 रुपए, 23,376 रुपए
अकुशल : 25,714 रुपए, 23,376 रुपए, 21,251 रुपए
18 नए उद्योग भी सूची में शामिल
ई-कॉमर्स, निजी शिक्षण संस्थान और मोबाइल टावर कर्मचारी भी लाभार्थी
सरकार ने पहले से अधिसूचित 81 उद्योगों के अलावा 18 नए क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया है। इनमें निजी स्कूल-कॉलेजों का गैर-शिक्षण स्टाफ, ई-कॉमर्स और कोरियर कंपनियों के कर्मचारी, धार्मिक संस्थानों के कर्मचारी, साइबर केंद्र, मोबाइल टावर रखरखाव, टीवी केबल नेटवर्क, एम-सैंड और रेडीमिक्स कंक्रीट उद्योगों के कर्मचारी शामिल हैं।
श्रमिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में मांग में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
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