अनुसूचित जाति कल्याण बजट में 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि
जाति जनगणना के निर्णय को बताया ऐतिहासिक
कलबुर्गी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति समुदायों के विकास और कल्याण के लिए 1,96,400.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 35,195.27 करोड़ रुपए अधिक है, जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अठावले ने कहा कि उनका मंत्रालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और जेंडर माइनॉरिटी वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है।
उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच 85 गांवों का चयन किया गया, जहां सडक़, पेयजल, सीवरेज व्यवस्था, हाईमास्ट लाइट सहित 205 विकास कार्य पूरे किए गए हैं। इनमें से 65 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के लिए 20 नए गांवों का चयन किया गया है और उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कलबुर्गी जिले को वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 7.68 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई, जिसका पूर्ण उपयोग किया गया है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी जाति जनगणना कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
अठावले ने कहा कि उन्हें पहली बार भगवान बसवेश्वर की पावन कर्मभूमि पर आयोजित बुद्ध-बसव-आंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। उन्होंने बसवन्ना को जाति-विहीन और समतामूलक समाज के निर्माण का महान प्रेरणास्रोत बताया।
मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के कारण पेट्रोलियम और गैस उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। केंद्र सरकार ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।
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