आलाकमान की मंजूरी के बाद ही होगा मंत्रिमंडल विस्तार

शहरी विकास मंत्री डॉ. यतीन्द्र सिद्धरामय्या ने किया स्पष्ट

अंतिम फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा

सूखे से निपटने के लिए सरकार ने तेज की तैयारियां

कलबुर्गी. कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी अटकलों के बीच शहरी विकास मंत्री डॉ. यतीन्द्र सिद्धरामय्या ने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय पूरी तरह कांग्रेस आलाकमान के हाथ में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के निर्देश के बाद ही राज्य के नेता दिल्ली जाकर चर्चा करेंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

कलबुर्गी में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मंत्री यतीन्द्र ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। उन्होंने किसी भी तरह की अटकलों पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि प्रक्रिया आलाकमान की स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ेगी।

सूखे से निपटने के लिए सरकार सतर्क

डॉ. सिद्धरामय्या ने राज्य में बारिश की कमी और सूखे की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह समस्या केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री लगातार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, ताकि कहीं भी पेयजल संकट उत्पन्न न हो।

सरकार ने जरूरत वाले क्षेत्रों में नए बोरवेल खोदने, किराए के जल स्रोतों का उपयोग करने, टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

कम पानी वाली फसलों पर जोर

मंत्री ने किसानों से अपील की कि पानी की कमी को देखते हुए अधिक सिंचाई वाली फसलें लगाने से बचें। उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने के लिए राज्य की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को एक-एक करोड़ रुपए की सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि शहरों में पेयजल संकट से बचने के लिए अमृत-2 योजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

कंबाला आयोजन का समर्थन

बेंगलूरु में कंबाला आयोजन का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना सकारात्मक पहल है। हालांकि आयोजन की तैयारियों के दौरान पेड़ों की कटाई पर उन्होंने असंतोष जताते हुए कहा कि पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए थे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

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