ड्रोन, उपग्रह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे फसल प्रबंधन होगा सटीक
कर्नाटक के वर्षा आधारित और तटीय किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
हुब्बल्ली. कृषि क्षेत्र में तकनीक आधारित बदलाव को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ‘एआइ आधारित कृषि क्रांति’ योजना शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), उपग्रह चित्रों और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर फसल चयन, मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी की स्थिति, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा सटीक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे उत्पादन लागत घटेगी, उपज बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
योजना के तहत उपग्रह तकनीक से मिट्टी की उर्वरता, नमी और फसलों की वृद्धि की लगातार निगरानी की जाएगी। वहीं, ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से कीट एवं रोगों की शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर आवश्यक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों का छिडक़ाव किया जा सकेगा। इससे संसाधनों की बचत के साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होगा।
कर्नाटक के किसानों को होगा विशेष लाभ
कर्नाटक का बड़ा कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। उत्तर कर्नाटक और बयलुसीमे (मैदानी इलाके) के सूखा प्रभावित इलाकों में एआइ आधारित मौसम पूर्वानुमान किसानों को समय रहते खेती संबंधी निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे सूखा या अनियमित वर्षा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।
गन्ना, कपास, मक्का और रागी जैसी फसलों की सिंचाई, पोषक तत्वों के प्रबंधन और मिट्टी के अनुरूप फसल चयन में भी यह तकनीक उपयोगी साबित होगी।
तटीय क्षेत्रों के लिए भी वरदान
दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे तटीय जिलों में सुपारी, नारियल, रबर और धान की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। ड्रोन और एआइ की मदद से सुपारी में लगने वाले सडऩ एवं पीत पत्ती रोग का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकेगा। ऊंचे नारियल और सुपारी के पेड़ों पर दवा छिडक़ाव के लिए ड्रोन का उपयोग श्रमिकों की कमी दूर करने के साथ सुरक्षित और अधिक प्रभावी विकल्प बनेगा। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और आर्द्रता के विश्लेषण के आधार पर किसानों को समय पर वैज्ञानिक सलाह भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
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