श्वानों के हमले बढ़े, चार साल में 15.6 लाख लोग शिकारआवारा श्वान।

डेढ़ साल में रेबीज से 99 मौतें

दस महीने में 4.75 लाख लोगों को कराना पड़ा उपचार

हुब्बल्ली। कर्नाटक में आवारा श्वानों के हमलों की बढ़ती घटनाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गई हैं। पिछले चार वर्षों में राज्य में 15.6 लाख लोग श्वानों के काटने के शिकार हुए, जबकि डेढ़ साल में रेबीज से 99 लोगों की मौत हुई। अकेले पिछले दस महीनों में 4.75 लाख लोगों को उपचार कराना पड़ा।

राज्य में हर सप्ताह औसतन 10 हजार और हर महीने करीब 40 हजार लोगों को श्वान काट रहे हैं। अनियंत्रित प्रजनन और स्थानीय निकायों की कमजोर प्रबंधन व्यवस्था से समस्या बढ़ रही है। इसके समाधान के लिए भावनात्मक बहस के बजाय वैज्ञानिक और मानवीय उपायों के साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2026 को स्कूलों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थलों से आवारा श्वानों को हटाकर निर्धारित आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे स्थानों से पकड़े गए श्वानों को दोबारा वहीं छोडऩे के बजाय आश्रय में रखने तथा अन्य क्षेत्रों में पशु जन्म नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। बीमार और खतरनाक श्वानों के मामले में निर्धारित पशु चिकित्सा प्रक्रिया के अनुसार मानवीय कार्रवाई का प्रावधान भी है।

हालांकि, कई सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास अब भी श्वानों का जमावड़ा बना हुआ है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निकायों को निर्देशों के क्रियान्वयन के साथ श्वानों के टीकाकरण, नसबंदी और आश्रय की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा।

नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि

लोगों का कहना है कि आवारा श्वानों के हमलों पर नियंत्रण सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थानों पर अनियंत्रित ढंग से भोजन डालने से बचने और वैज्ञानिक प्रबंधन में सहयोग करने की जरूरत है। पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और स्थानीय निकायों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर उसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। बढ़ते हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रशासनिक जवाबदेही और ठोस कार्रवाई जरूरी है।

 

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By Bharat Ki Awaz

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