‘विकेट’ गिरने से पहले भाजपा अपने गेंदबाज देखे : प्रियांक खरगेकलबुर्गी में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियांक खरगे।

केपीएससी परीक्षा घोटाले पर भाजपा के आरोपों का गृह मंत्री ने दिया जवाब

किसानों के लिए 18 करोड़ रुपए अंतरिम राहत जल्द

कलबुर्गी। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने केपीएससी परीक्षा घोटाले को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके ‘विकेट’ गिरने की बात करने वाले भाजपा नेता पहले अपने गेंदबाजों की स्थिति देखें। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता आर. अशोक बेबुनियाद मुद्दे उठाते हैं और भाजपा के गेंदबाज उन्हें ‘नो बॉल’ और ‘फुल टॉस’ डाल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार मध्यस्थ भाजपा से जुड़ा है और वह एक विधायक का पीए रह चुका है। उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल किया कि यदि प्रियांक खरगे ने गलती की है तो विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की गई? उन्होंने शिवशंकरप्पा साहूकार का नाम नहीं लेने और उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी भाजपा पर सवाल उठाए।

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ‘जीरो ट्रैफिक’ की मांग करने से भी उन्होंने इनकार किया।

37,051 किसानों को मिलेगा लाभ

कलबुर्गी में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि खरीफ मौसम में बारिश की कमी के कारण मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी अल्पावधि फसलों के लिए 18 करोड़ रुपए की अंतरिम फसल बीमा राहत का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा है। जल्द ही राशि मंजूर होने की उम्मीद है। इससे जिले के 37,051 किसान लाभान्वित होंगे।

अगस्त में कई तालुकों में भारी बारिश की कमी

उन्होंने कहा कि अगस्त में अफजलपुर में 65 प्रतिशत, आलंद में 66, चिंचोली में 61, कलबुर्गी में 68, जेवरगी में 74, कमलापुर में 57, यड्रामी में 69 और शाहाबाद में 62 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज हुई है। आगामी दिनों में एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार आवश्यक बारिश की कमी वाले क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा।

एनडीआरएफ के नियम बदलने की मांग

खरगे ने कहा कि 2020 में एनडीए सरकार द्वारा एनडीआरएफ के सूखा संबंधी नियमों में संशोधन के कारण वास्तविक सूखे के बावजूद राज्य सरकारों के लिए सूखा घोषित करना कठिन हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से पुराने नियम बहाल करने और राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग की।

पुलिस व्यवस्था में होगा सुधार

उन्होंने कहा कि राज्य में जनस्नेही पुलिस व्यवस्था लागू करने के लिए पुनर्गठन समिति बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट अगले एक महीने में मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी। पुलिस सेवा में सुधार के साथ मादक पदार्थों और जुए पर रोक लगाने तथा युवाओं को नशे से बचाने के लिए ‘नशा मुक्त’ और ‘बेड ब्रॉ’ अभियान चलाया जा रहा है।

संवाददाता सम्मेलन में विधान परिषद सदस्य तिप्पण्णप्पा कमकनूर और कांग्रेस नेता सुभाष राठौड़ मौजूद थे।

 

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By Bharat Ki Awaz

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