सरकारी तंत्र की खुली पोल, 232 कर्मचारियों पर कार्रवाई

उपलोकायुक्त न्यायाधीश बी. वीरप्पा ने दर्ज किए 27 स्वत: संज्ञान मामले

अस्पताल में अवधि पार दवाएं, बस अड्डे पर

यात्रियों की परेशानी और स्कूलों में घटिया जूते-मोजे उजागर

बेलगावी। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायतों पर उपलोकायुक्त न्यायाधीश बी. वीरप्पा ने चिक्कोडी में सरकारी व्यवस्था की खामियां उजागर की हैं। 24 और 25 सितंबर को विभिन्न सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, ग्राम पंचायतों और छात्रावासों के निरीक्षण के बाद उन्होंने 232 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 27 स्वत: संज्ञान मामले दर्ज किए।

अस्पताल में गंभीर लापरवाही

चिक्कोडी के मातृ एवं शिशु सरकारी अस्पताल में गर्भपात संबंधी रजिस्टर में मातृ कार्ड, आधार संख्या, सहमति पत्र और उम्र के प्रमाण का विवरण नहीं मिला। रिपोर्ट में निजी प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट की समीक्षा और सरकारी प्रयोगशाला में जांच के निर्देश दिए बिना गर्भपात किए जाने की अनियमितता भी दर्ज की गई। सार्वजनिक अस्पताल की फार्मेसी में जुलाई 2025 में अवधि समाप्त हो चुकी डिजपाम दवा मिली। रक्त भंडार केंद्र में रजिस्टर का रखरखाव भी नहीं पाया गया।

बस यात्रियों को परेशानी, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं

दोपहर 2.15 बजे बस अड्डे के निरीक्षण के दौरान यात्रियों की भीड़ के बीच चालक भोजन के लिए गए हुए थे। उपलोकायुक्त ने चालकों के भोजन का समय दोपहर 1 से 1.30 बजे तक करने का निर्देश दिया। बस अड्डे, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कृषि उपज मंडी में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलने पर भी उन्होंने श्रम विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए।

कर्मचारियों की संपत्ति और स्कूलों की जांच के निर्देश

नगरपालिका और तहसीलदार कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के वेतन से अधिक लेन-देन तथा एक कर्मचारी के कथित अनधिकृत चिटफंड कारोबार का उल्लेख रिपोर्ट में है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए गए जूते-मोजे घटिया पाए जाने और शिक्षकों के अनधिकृत कोचिंग केंद्र चलाने की शिकायतें भी सामने आईं।

चिक्कोडी शैक्षणिक जिले के 667 निजी स्कूलों के वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्रों की जांच नहीं होने पर परिवहन विभाग और शिक्षा अधिकारियों को स्वयं स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने तथा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

 

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By Bharat Ki Awaz

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