लोकायुक्त रिपोर्ट के बाद खनन उपनिदेशक का तबादला
रेत खनन में सिंडिकेट, नियमों की खुलेआम अनदेखी और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप
सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट
शिवमोग्गा। जिले में तुंगा, भद्रा और शरावती नदी तटों पर अवैध रेत एवं मिट्टी खनन को लेकर लोकायुक्त पुलिस की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के तुरंत बाद जिला खान एवं भू-विज्ञान विभाग के उपनिदेशक पी.के. नायक का तबादला कर दिया गया है। साथ ही, अवैध खनन में उनकी भूमिका की विभागीय जांच कराने का भी प्रस्ताव भेजा गया है।
लोकायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में अवैध खनन एक संगठित सिंडिकेट के रूप में संचालित हो रहा था, जिसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत होने के आरोप हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रॉयल्टी, नियम उल्लंघन और जुर्माने के रूप में सरकार को मिलने वाले 121.14 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
एक परमिट पर 10 ट्रक, दो एकड़ की अनुमति में 100 एकड़ खनन
जांच में सामने आया कि एक ट्रक रेत की अनुमति लेकर 10 ट्रकों तक परिवहन किया गया। कई स्थानों पर दो एकड़ क्षेत्र में खनन की अनुमति लेकर करीब 100 एकड़ तक अवैध उत्खनन किया गया। नियमों के विपरीत रेत को स्टॉक यार्ड में लाने के बजाय सीधे नदी से ट्रकों में भरकर भेजा गया तथा सीसीटीवी जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं की भी अनदेखी की गई।
जेसीबी से 20 फीट तक खुदाई
रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां अधिकतम तीन फीट तक रेत निकालने की अनुमति है, वहां जेसीबी मशीनों से 10 से 20 फीट तक खुदाई की गई। इससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हुआ और गहरे गड्ढों के कारण कई लोगों की डूबने से मौत होने की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा, एक ही लाइसेंस पर कई स्थानों पर खनन, ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को ठेका, अवैध सब-लीज और प्रत्येक खदान पर बिचौलियों के सक्रिय रहने जैसी गंभीर अनियमितताओं का भी रिपोर्ट में उल्लेख है।

तीर्थहल्ली के विधायक आरग ज्ञानेंद्र ने दावा किया कि उन्होंने स्वयं अवैध रेत खनन की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी अधिकारियों की मिलीभगत से हड़प ली गई और जांच पूरी होने पर इससे भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।
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