4.74 किमी चार लेन बाईपास के लिए 219.74 करोड़, भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी स्थानांतरण के लिए 230 करोड़
शिवमोग्गा। शिवमोग्गा शहर में लंबे समय से लंबित चार लेन बाईपास का शेष निर्माण पूरा करने तथा शहर सीमा में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार एवं पुन: डामरीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 466.74 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सांसद बी.वाई. राघवेंद्र ने रविवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। इसकी पुष्टि उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में भी हुई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-206 (नया एनएच-69) पर लंबित बाईपास के 4.74 किलोमीटर हिस्से का निर्माण इस योजना का प्रमुख हिस्सा है। इसके लिए चार लेन सडक़ और अंडरपास निर्माण पर 219.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संशोधित मार्ग के अनुसार हरिगे से पोदार स्कूल के पास होते हुए एयरपोर्ट रोड के रास्ते ऊरुगडूर तक बाईपास बनाया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण के लिए 230 करोड़
बाईपास निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण में बाधा बन रही विभिन्न यूटिलिटी लाइनों के स्थानांतरण के लिए 230 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
12 किमी हाईवे का होगा पुन: डामरीकरण
एमआरएस सर्किल से बाईपास मार्ग, संदेश मोटर्स, बस स्टैंड सर्किल, हॉलकोळ सर्किल, गाडिकोप्पा होते हुए श्रीरामपुर तक करीब 12 किलोमीटर लंबे चार लेन मार्ग के पुन: डामरीकरण और जरूरी सुधार कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा एमआरएस सर्किल और बस स्टैंड सर्किल पर स्काईवॉक तथा द्वारका कन्वेंशन हॉल के पास लघु पुल निर्माण के लिए अनुमानित प्रस्ताव केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे गए हैं। इन कार्यों को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
बाईपास पूरा होने से शहर को राहत
सांसद राघवेंद्र के अनुसार बाईपास पूरा होने से शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव कम होगा और भारी व लंबी दूरी के वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की जरूरत घटेगी। इससे यात्रा समय, प्रमुख चौराहों पर दबाव और सडक़ दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही शिवमोग्गा और आसपास के क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था मजबूत होने से व्यापार, उद्योग, कृषि तथा पर्यटन गतिविधियों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
राघवेंद्र ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि शिवमोग्गा के सडक़, रेल, विमान और अन्य संपर्क ढांचे को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे।
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