पीएम ग्राम सड़क योजना-3 को 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी

83,977 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा विस्तार

शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई-3) को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से देशभर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ ही गांवों को बाजार, स्कूल और अस्पतालों से जोडऩे में तेजी आएगी।

ग्रामीण संपर्क को मिलेगा नया आयाम

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोडऩे वाले मार्गों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। साथ ही प्रमुख ग्रामीण सडक़ों के नेटवर्क को आपस में एकीकृत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

83,977 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश

योजना की संशोधित कुल लागत 83,977 करोड़ रुपए तय की गई है, जो ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस निवेश से लाखों ग्रामीणों को बेहतर सडक़ सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

निर्माण कार्य के लिए समयसीमा तय

समतल क्षेत्रों में सडक़ और पुल निर्माण कार्य मार्च 2028 तक पूरा किया जाएगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सडक़ों के निर्माण के लिए भी यही समयसीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में पुलों के निर्माण के लिए मार्च 2029 तक का समय दिया गया है।

विकास को मिलेगा गति

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, परिवहन आसान होगा और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच और बेहतर बनेगी।

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